प्रकल्प अधिकारी

समाज कल्याण विभागाचे विभाजन करुन सन मे, १९८३ मध्ये मंत्रालय स्तरावर स्वतंत्र आदिवासी विकास विभागाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. यासाठी शासनाने आदिवासी विकास विभागातील प्रशासकीय यंत्रणेची पुनर्रचना जानेवारी, १९९२ मध्ये केली असून त्यानुसार आयुक्त, आदिवासी विकास महाराष्ट्र राज्य, नाशिक, अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक, ठाणे, अमरावती, नागपूर तसेच ३० प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र. यांच्या कार्यालयांची निर्मिती करण्यात आली आहे.

गट पातळीवरील निरनिराळया योजनांतर्गत योजना व सेवा यांचे एकात्मिकरण ही आयएडीपी मागील कल्पना होती. तथापि, महाराष्ट्रामध्ये आयएडीपी च्या प्रकल्प अधिकाऱ्यास अन्य विभागाच्या गटस्तरीय यंत्रणेचे पर्यवेक्षण करण्याचे व प्रशासनिक नियंत्रण करण्याचे अधिकार नव्हते. म्हणून प्रकल्प पातळीवर जबाबदार ठरु शकेल, अशाप्रकारचे सेवा आणि पर्यवेक्षण याचे यथायोग्य एकात्मिककरण होण्याच्या दृष्टीने एक उणीव भासत होती. ही उणीव दूर करण्यासाठी शासनाने, नोव्हेंबर, १९९३ मध्ये एकूण ११ ए.आ.वि.प्र. अत्यंत संवेदनशील प्रकल्प कार्यालये म्हणून घोषित केले. संवेदनशील म्हणून घोषित केलेल्या ११ प्रकल्पांचे प्रशासन बळकट करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानंतर चिखलदरा प्रकल्प धारणी प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करण्यात आला व त्याऐवजी यवतमाळ जिल्हयातील पांढरकवडा येथी ए.आ.वि. प्रकल्प संवेदनशील घोषित करण्यात आला. या ११ संवेदनशील ए.आ.वि.प्र. क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांमधून करण्यात येते. या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प क्षेत्राची यादी पुढे दिलेली आहे.

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प क्षेत्रामधील आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात विविध प्रशासकीय विभागाच्या स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत असल्यामुळे सध्या आदिवासींना विकास अथवा अन्य नियमित कामकाजाविषयी असलेल्या त्यांच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी त्यांना विविध यंत्रणेकडे धाव घ्यावी लागत होती. अथवा अनेक अभिकरणाशी संपर्क ठेवावा लागत होता. म्हणून राज्य शासनाने वर उल्लेख केलेल्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प गटामध्ये एकेरी नियंत्रणाखाली प्रशासन प्रस्तावित केले आहे. त्याकरिता एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखली त्या गट क्षेत्रातील विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना आणण्यात आले आहे. त्यामुळे आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामध्ये चालू असलेल्या सर्व कामकाजामध्ये उत्तम प्रकारे समन्वय राखला जाईल आणि एकसंघ अभिकरणाद्वारे आदिवासींच्या गरजा भागविल्या जातील. बऱ्याच प्रकल्प कार्यालयासाठी आवश्यक जेष्ठतेचे अधिकारी उपलब्ध होत नसल्यामुळे नियोजन व समन्वयाच्या कामावर विपरीत परिणाम होतो आणि या सर्वांचा एकत्रित विपरीत परिणाम आदिवासीना सक्षम सेवा पुरविण्यात होतो. अशारितीने आदिवासींच्या सर्व समस्या सोडविण्याकरिता त्यांना एका यंत्रणेकडून अपेक्षा ठेवता येईल. आदिवासी क्षेत्राच्या बाबतीत शासनाने स्विकारलेले कर्मचारीवर्गाच्या संबंधातील धोरण ही या पुनर्रचनेमधील एक महत्वाची बाब आहे. आदिवासी भागात आणि प्रकल्प कार्यालयात केवळ चांगल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती कामे पार पाडण्यासाठी करण्यात येईल आणि त्यांना त्या ठिकाणी किमान कालावधी तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येईल. टीएसपी क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या लोकांना प्रोत्साहन देण्याची योजना अधिक उदा करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. म्हणून आयटीडीपी क्षेत्रामध्ये काम करणारे राज्य शासनाचे व जिल्हा परिषदेचे सर्व कर्मचारी आणि सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक आणि सहाय्यीत संस्थांचे शिक्षकेतर कर्मचारी या सर्वांना प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येत आहे. याशिवाय जे कर्मचारी शासनाने घोषित केलेल्या नक्षलग्रस्त भागात मुख्यालय असलेल्या ठिकाणी कार्यरत आहेत, त्यांनाही प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येतो.