उपक्षेत्र

सुकथनकर समितीने अशी शिफारस केली आहे की, आदिवासी उपयोजनेच्या नियतव्ययाचा मोठा भाग आदिवासींना प्रत्यक्ष लाभ देणाऱ्या स्थानिक योजनांसाठी दिला पाहिजे. उदा.लहान पाटबंधाऱ्याच्या योजना, मृद आणि जलसंधारण, ग्रामीण पाणीपुरवठा, जोड रस्ते, माता व बाल आरोग्य इत्यादी योजनांना प्राथम्याने निधी उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे. अशाप्रकारच्या योजनांचे जिल्हास्तरीय योजनामध्ये वर्गीकरण केलेले आहे. आदिवासी उपयोजना 2025-26 मध्ये जिल्हास्तरीय योजनांसाठी रु. 2734.6927 कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावित केला आहे व रु. 18760.3073 कोटी नियतव्यय राज्यस्तरीय योजनांसाठी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला आहे. सन 2017-18 पासून योजनेतर व योजनांतर्गत खर्चाचे एकत्रिकरण झाल्याने योजनेतर व योजनांतर्गत असे यापूर्वी दर्शविले जाणारे विभाजन बंद करण्यात आले असून अर्थसंकल्पीय खर्चाचे अनिवार्य खर्च (Commited Expenditure) व कार्यक्रमावरील खर्च ( Scheme Expenditure ) असे विभाजन दर्शविण्यात येत आहे. यानुसार यापूर्वीचा मुळ आस्थापना विषयक खर्च वगळता इतर योजनेतर योजनांवरील खर्च कार्यक्रमावरील खर्चामध्ये ( Scheme Expenditure ) समाविष्ट केला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, शासकीय वसतीगृह, शिष्यवृत्ती/निर्वाह भत्ता इ. आदिवासी विकास विभागाच्या प्राधान्याने निधी उपलब्ध करण्याची गरज असते. आदिवासी उपयोनेंतर्गत बांधील खर्चाकरीता मोठया प्रमाणावर प्राधान्याने निधी उपलब्ध करण्याची गरज असते. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत सन 2018-19 पूर्वी जिल्हास्तर: राज्यस्तर योजनांकरिता 60: 40 या प्रमाणात नियतव्यय वाटप करणे क्रमप्राप्त असल्यामुळे विभागाच्या उपरोक्त प्राधान्यक्रमाच्या योजनांकरीता मागणीच्या प्रमाणात एकाच स्तरावरून तरतूद उपलब्ध करण्यास मर्यादा येत असल्याने या योजनांना प्रामुख्याने राज्यस्तरावरून तरतूद करून जिल्हास्तरावरून पूरक स्वरुपात निधीची तरतूद करण्यात येत होती. तथापि, अशा द्विरुक्तीमुळे आवश्यकतेनुसार वार्षिक निधीचे नियोजन करण्यास तसेच मागणीनुसार संबंधित कार्यालयास निधी वितरण करण्यास अडचणी उद्वभवत असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच उपरोक्त योजनांतर्गत सन 2018-19 या आर्थिक वर्षापासून पुर्णत: थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रीयेद्वारे (DBT) विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात विहित रक्कम जमा करण्याचे धोरण विभागाने स्विकारले आहे. या शिवाय अशा बांधील स्वरुपाच्या योजनांकरीता जिल्हा वार्षिक उपयोजनेंतर्गत स्थानिक गरजेनुसार इतर विकासात्मक योजना राबविण्यास पुरेशा प्रमाणात निधी उपलब्ध करण्यास मर्यादा येतात. या सर्व बाबी विचारात घेता राज्यस्तर व जिल्हास्तरावर योजनांची द्विरुक्ती टाळण्यासाठी अशा महत्वाच्या योजना राज्यस्तरावर वर्ग करण्यात येऊन जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेंतर्गत “ मागासवर्गीय कल्याण “ या उपविकास शीर्षाखालील बांधील स्वरुपाच्या खर्चाच्या सुत्रात बदल करण्यात आलेला आहे.

जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत निश्चित केलेल्या क्षेत्रनिहाय नियतव्यय वाटपाची टक्केवारी रद्द करण्यात येत असून सन 2019-20 पासून “ मागासवर्गीय कल्याण (विशेष क्षेत्र )” या उपविकास क्षेत्राचा समावेश “ गाभा क्षेत्रात ” करण्यात आला असून “नाविण्यपूर्ण योजना ” हे वेगळे उपविकास क्षेत्र न दाखविता सदर क्षेत्राचा समावेश “ बिगर गाभा क्षेत्रात” करण्यात आला आहे. त्यानुसार गाभा क्षेत्र व बिगर गाभा क्षेत्र अंतर्गत खालीलप्रमाणे उपविकास क्षेत्राचे वर्गीकरण निश्चित करण्यात आले असून त्याकरीता जिल्हा आदिवासी घटक कार्यक्रमास मंजूर वार्षिक नियतव्ययाचे अनुक्रमे किमान ३/४ व कमाल १/४ या प्रमाणात वाटप करण्यात आले आहे.

आदिवासींना पुरेशा आरोग्यविषयक सुविधा देण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, दुय्यम केंद्र स्थापन करण्याचा कार्यक्रम पार पाडण्यात येईल. त्याचप्रमाणे आंतररुग्ण असलेले रुग्ण आणि त्यांच्या अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तीपैकी एखादी व्यक्ती त्यांना आहार देण्याची तरतूद करण्यासाठीही व्ययाची पुरेशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. मागासवर्गीयांचे कल्याण या क्षेत्रामध्ये आश्रमशाळा, वसतिगृह चालविणे, शिष्यवृत्त्या देणे, केंद्रभूत अर्थसंकल्प, वीजेवर चालणारे पंप पुरविणे इत्यादीसारख्या योजना राबविण्यात येत आहेत.

क्षेत्रनिहाय वाटप

सुकथनकर समितीच्या शिफारसीस अनुसरून राज्याच्या एकूण नियतव्यय आकारमानातून आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी नियतव्यय उपलब्ध करून देण्यात येतो. प्राप्त नियतव्ययाचे नियोजन करण्याची जबाबदारी आदिवासी विकास विभागास सोपविण्यात आली आहे. याप्रमाणे गेल्या 5 वर्षामध्ये आदिवासी विकास विभागास आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी प्राप्त झालेला नियतव्यय.

याप्रमाणे प्राप्त नियतव्ययाचे आदिवासी लाभार्थ्यांकरीता कृषि व संलग्न कार्ये, ग्राम विकास, पाटबंधारे व पुर नियंत्रण, ऊर्जा, उद्योग व खनिजे, वाहतूक व दळणवळण, सामाजिक व सामुहिक सेवा अशा क्षेत्रांमधील योजनांकरीता आदिवासी विकास विभागामार्फत नियोजन करण्यात येते. यानुसार अशा योजना अंमलबजावणी करणाऱ्या विभागांकरीता सन 2025-26 या आर्थिक वर्षात वाटप करण्यात आलेल्या निधीचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

(रु.कोटीत)