ग्रामीण विकास

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) महाराष्ट्र राज्य

संक्षिप्त टिपणी

पार्श्वभूमी -

• सन 2018-19 : केंद्र शासनाने राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान पुनर्गठीत करून “राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान” लागू केले. केंद्र व राज्य हिश्श्याचे प्रमाण 60:40.
• सन 2022-23 " राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान " या योजनेमध्ये सुधारणा करुन, पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ही योजना जाहीर केली आहे.
• या योजनेची अंमलबजावणी 01-04-2022 ते 31-03-2026 या कालावधीमध्ये करावयाची असून केंद्र व राज्य हिश्श्याचे प्रमाण 60:40 आहे.
• “पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत सन 2023-24 या वर्षाच्या रू.337.21 कोटी रक्कमेच्या वार्षिक कृती आराखड्यास केंद्र शासनाने मंजुरी दिलेली आहे.

“पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत सन 2023-24 या वर्षाच्या रू.337.21 कोटी रक्कमेच्या वार्षिक कृती आराखड्यास केंद्र शासनाने मंजुरी दिलेली आहे.

1. प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी - पंचायत राज संस्थांचे लोकप्रतिनिधी व अधिकारी 2. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद विकास आराखडा प्रशिक्षण 3. थिमॅटिक प्रशिक्षण - शाश्वत विकासाच्या ध्येयांचे स्थानिकिकरण (9 संकल्पना) पंचायत राज संस्थांचे लोकप्रतिनिधी व अधिकारी 4. पेसा क्षेत्रातील लोक प्रतिनिधी व अधिकारी प्रशिक्षण 5. प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण (TOT) 6. प्रशिक्षणासाठी पायाभूत सुविधा - राज्य व जिल्हा पंचायत संसाधन केंद्रे 7. राज्य जिल्हा व तालुका प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षासाठी मनुष्यबळ 8. पेसा क्षेत्रासाठी विशेष सहाय्य - जिल्हा, तालुका पेसा समन्वयक, ग्रामसभा मोबिलायझर 9. आभासी प्रशिक्षण वर्ग (IP Based Virtual Classroom) 10. पंचायत लर्निंग सेंटर्स 11. राज्याबाहेरील व राज्यांतर्गत अभ्यास दौरे 12. नविन्यपूर्ण उपक्रम 13. माहिती, शिक्षण व संवाद (IEC) 14. प्रकल्प व्यवस्थापन (PMU)

* प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी यंत्रणा -

राज्य स्तर - 1. राज्य व्यवस्थापन कक्ष - पंचायतराज 2. राज्य ग्रामीण विकास संस्था (यशदा) 3. राज्य पंचायत संसाधन केंद्र

जिल्हा स्तर - 1. जिल्हा परिषद 2. जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष 3. जिल्हा पंचायत संसाधन केंद्र

तालुका स्तर - 1. पंचायत समिती 2. तालुका प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष 3. ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र 4. पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र 5. संयुक्त प्रशिक्षण केंद्र

* प्रशिक्षणाचे प्रकार -

ग्राम पंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद विकास आराखडा, सर्व साधारण प्रशिक्षण, थिमॅटिक प्रशिक्षण (शाश्वत विकास ध्येयाचे स्थानिकीकरण), पेसा प्रशिक्षण व इतर प्रशिक्षण

• सन 2022-23 या वर्षामध्ये प्रशिक्षणाचे 1197525 उ‍द्दीष्ट मंजूर होते यापैकी 1059207 साध्य झाले आहे.
• सन 2022-23 या वर्षामध्ये केंद्र व राज्य शासनाकडून 130.94 कोटी इतका निधी उपलब्ध झाला असून त्यापैकी 31 मार्च, 2023 अखेर रू. 125.28 कोटी (96 %) इतका खर्च करण्यात आला आहे.
• नवीन ग्रामपंचायत इमारत- सन 2019-20 आणि 20-21 मध्ये एकूण 420 ग्रामपंचायतींच्या नवीन ग्रामपंचायत इमारत बांधकामांना मंजूरी देण्यात आली. त्यापैकी ४१० इमारती भौतिक दृष्टया पूर्ण करण्यात आल्या आहेत.
• ग्रामपंचायत इमारत दुरूस्ती- फ़ेब्रुवारी, 2020 मध्ये एकूण ४७९ ग्रामपंचायत इमारत दुरुस्ती कामांना मंजुरी देण्यात येऊन सदरची सर्व कामे सद्यस्थितीत पूर्ण करण्यात आली आहेत.
• नागरी सुविधा केंद्र- सन 2020-21 मध्ये 349 नागरी सुविधा केंद्र खोली बांधकामाकरिता मान्यता देण्यात आली. सदरची सर्व कामे सद्यस्थितीत पूर्ण करण्यात आली आहेत.
• पूनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने फक्त उत्तर - पूर्व राज्यांसाठी नवीन बांधकामे मंजुर करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. तथापि महाराष्ट्रातील पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींसाठी खास बाब म्हणून १३४ ग्रामपंचायत इमारतींना मार्च, २०२३ मध्ये मंजुरी मिळाली आहे. सदरची सर्व कामे सन २०२३-२४ मध्ये पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
• सन 2023-24 या वर्षात केंद्र शासनाने 337.21 कोटीचा आराखडा मंजूर केला असून प्रशिक्षणासाठी 14.93 लक्ष एवढे उदिदष्ट देण्यात आले आहे.
• सन 2023-24 मधील मंजूर आराखडयाप्रमाणे केंद्र शासनाचा पहिला हप्ता लवकरच प्राप्त होणे अपेक्षित आहे.