मृद व जलसंधारण

राज्यातील आदिवासींचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे. आदिवासी क्षेत्रामध्ये असलेल्या सिंचनाच्या सोयी अद्याप अपुऱ्या आहेत. पाटबंधारे प्रकल्पांचे पाणलोट क्षेत्र बहुतेकरुन सपाट जमिनीवर असते. तथापि, आदिवासी लोक मुख्यत्वे करुन डोंगराळ भागामध्ये राहतात. त्यामुळे या पाटबंधारे प्रकल्पांचा बहुतांश फायदा आदिवासी व्यतिरिक्त अन्य जमिनधारकांना मिळतो. मोठया व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांपासून आदिवासींना मिळणारा लाभ कमी असल्याने आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामधील लहान पाटबंधाऱ्यांच्या कामांना आदिवासी विकास विभागामार्फत अधिकाधिक प्राधान्य देण्यात येते.

राज्यस्तर योजनेतील आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामधील पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे मृद व जलसंधारण विभागाकडून केली जातात. 101 ते 250 हेक्टर सिंचनक्षमता असलेले प्रकल्प या योजनेखाली समाविष्ट आहेत. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात राज्यस्तर योजनेमध्ये लघु पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. राज्यस्तर योजनेतील प्रकल्पांसाठी आदिवासी उपयोजनेतून सन 2023-24 या वर्षाकरिता रु.14587.43 लक्ष एवढया नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.