शारीरिक शिक्षण व क्रिडा हे आपल्या देशाच्या शिक्षण पध्दतीत अविभाज्य भाग बनले आहेत. खेळाडुंना आधुनिक सुविधा उपलब्ध करुन देऊन देशात क्रिडा व खेळ यांना उत्तेजन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन नवनवीन योजना राबवत असून क्रिडा धोरण याचाच एक भाग आहे.
क्रिडा विभागांतर्गत जिल्हास्तरावर जिल्हा वार्षिक योजनेत खालील योजना आदिवासी लाभार्थ्यांसाठी स्वतंत्रपणे राबविल्या जातात.
आदिवासी लोकांमध्ये विशेषत: ते ज्या वातावरणात राहतात त्यामुळे नैसर्गिक सहज प्रवृत्ती असते. आदिवासी लोक हे धावणे, पर्वतारोहण, उडया मारणे, तिरंदाजी इत्यादींसारख्या खेळांमध्ये तरबेज असतात. त्यांच्या खेळाचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जाऊ शकतो. म्हणुन खेळांना प्रोत्साहन देऊन खेळाविषयी नैसर्गिक सहज प्रवृत्तीचा विकास करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासन त्यांना आवश्यक त्या खेळांच्या सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशिल आहे. या क्षेत्रात समाविष्ट मुख्य योजना खालीलप्रमाणे आहेत.
1. क्रिडांगणाचा विकास- शासनाने जाहिर केलेल्या क्रिडा धोरणांतर्गत शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय दिनांक 07.09.2019 अन्वये योजनांतर्गत निकषात सुधारणा केल्यानुसार आदिवासी क्षेत्रातील शैक्षणिक संस्थेव्दारा चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय तसेच जिल्हा परिषद शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय संस्था/क्रिडा मंडळे/मैदाने यांना 400 मीटर धावनमार्ग तयार करणे, क्रिंडागणाभोवती कुंपन, विविध खेळांची क्रिंडागणे तयार करणे, भांडारगृह, स्वच्छतागृह बांधणे, क्रींडागण समपातळीत करणे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा करणे इ. साठी तसेच आदिवासी मुला-मुलांकरीता शासनामार्फत कार्यरत आश्रमशाळा यांना अंदाजपत्रकाप्रमाणे किंवा जास्तीत जास्त रु. 7.00 लाख यापैकी कमी असेल ते अनुदान मंजूर करण्यात येते. क्रिडा साहित्य खरेदीसाठी कमाल रु 3.00 लक्ष अनुदान मर्यादीत आहे. सन 2022-23 मध्ये आदिवासी उपयोजना TSP करीता रुपये 671.00 लक्ष व आदिवासी घटक कार्यक्रम बाह्य OTSP करीता रुपये 234.40 लक्ष तरतूद मंजूर आहे.
2. व्यायाम शाळांचा विकास- शासनाने जाहिर केलेलया क्रिडा धोरणांतर्गत शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय दिनांक 08 जानेवारी, 2019 अन्वये योजनेंतर्गत निकषात
सुधारणा केल्यानुसार सुदृढ शरीर व आरोग्याचे संवर्धन व्यायामशाळा व तालमी यांच्या माध्यमाव्दारे होत असून युवकांची शारीरिक सुदृढता वाढविणे हे उदिष्ट साध्य करण्यासाठी स्वायत्त संस्था अतिशय महत्वाची कामगिरी बजावत आहेत.
तसेच शासनाने घोषित केलेल्या आदिवासी भागातील पात्र संस्थांना अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, जिल्हा परिषद शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय संस्था/क्रीडा मंडळे/मैदाने यांना नवीन व्यायामशाळा बांधकाम किंवा दुरुस्ती, नुतनीकरण आणि आधुनिक व्यायाम साहित्य खरेदीसाठी जास्तीत जास्त रु. 7.00 लक्ष इतके अनुदान देण्यात येते. सन 2022-23 मध्ये आदिवासी योजनांना TSP करीता रु. 1001.00 लक्ष व आदिवासी घटक कार्यक्रम बाह्य OTSP करीता रु. 15.00 लक्ष तरतूद मंजूर आहे.
3. समाजसेवा शिबीरांचे आयोजन- युवकांना सामाजिक क्षेत्राची आवड निर्माण करणे, युवाशक्तींना विधायक वळण लावण्यासाठी नेतृत्व गुण विकसित करण्यासाठी तरुणांना प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. या योजने अन्वये स्वेच्छा युवक क्लब, युवक मंडहे, क्रिडा मंडळे, महिला मंडळे इत्यादी नोंदणीकृत संस्थांना समाजसेवा शिबीराचे आयोजन करण्याठी वित्तीय सहाय्य देण्यात येते. या शिबिरांना एकूण खर्चाच्या 50 टक्के पर्यंत किंवा कमाल रु. 25.00 पर्यंत यापैकी जे कमी असेल तेवढे वित्तीय सहाय्य देण्यात येते. सन 2022-23 मध्ये आदिवासी योजनांचा TSP करीता 17.50 लक्ष व आदिवासी घटक कार्यक्रम बाह्य OTSP करीता रु. 15.00 लक्ष तरतूद मंजूर आहे.
4. ग्रामीण/शहरी क्षेत्रातील स्वयंसेवी संघटनांना वित्तीय सहाय्य- 15 ते 35 वयोगटातील तरुण हा लोकसंख्येतील मोठा घटक आहे. त्यांचे सुप्त सामर्थ्यही खूप मोठे आहे. त्याचा वापर चांगल्या कामांसाठी करुन घेणे सहज शक्य आहे. म्हणून ग्रामीण भागातील स्वेच्छा युवा संघटनांना वित्तीय सहाय्य देऊन उत्तेजन देणे गरजेचे आहे. या योजने अन्वये युवक क्लब, युवक मंडळे, क्रिडा मंडळे, महिला मंडळे इत्यादी नोंदणीकृत संस्थांना समाजसेवा शिबिराचे आयोजन तसेच युवकांसाठी विविध युवक कल्याण कार्यक्रम राबविण्यासाठी वित्तीय सहाय्य देण्यात येते. या शिबीरांना एकूण खर्चाच्या 50 टक्के पर्यंत किंवा कमाल रु. 25000 पर्यंत यापैकी जे कमी असेल तेवढे वित्तीय सहाय्य देण्यात येते.