आदिवासी विकास विभाग/का.08
| योजनेची अंमलबजावणी |
शासन निर्णय, दिनांक 22-6-1995 अन्वये |
| योजनेची व्याप्ती - |
संपूर्ण आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, अतिरिक्त उपयोजना, माडा व मिनीमाडा क्षेत्र |
| योजनेतंर्गत येणारे 16 जिल्हे :- |
1) नाशिक 2) नंदूरबार 3) धुळे 4) जळगांव 5) अहमदनगर 6) ठाणे 7) रायगड 8) पुणे 9) अमरावती 10) यवतमाळ 11) नांदेड 12) नागपूर 13) चंद्रपूर 14) गोंदिया 15) गडचिरोली 16) पालघर. |
| संवेदनशिल क्षेत्र निवड :- |
शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार संवेदनशिल क्षेत्र निवडण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेले आहेत. |
| योजनेचा उद्देश :- |
1) आदिवासींच्या आरोग्यात सुधारणा करणे व आरोग्य विषयक सोयी पुरविणे.
2) विविध रोजगार कार्यक्रमांतर्गत वर्षभर पुरेल इतका रोजगार उपलब्ध करुन देणे.
3) आदिवासींना पिण्याचे शुध्द व पुरेसे पाणी उपलब्ध करुन देणे.
4) अन्नधान्य पुरवठा सुनिश्चित करुन पुरक आहार देणे.
5) विविध उपाययोजनांव्दारे आदिवासींचे क्रियाशिल आयुष्य वाढविणे. |
| योजनेचे स्वरुप :- |
घटक कार्यक्रम
1) रोजगार विषयक कार्यक्रम
2) आरोग्य सेवा
3) पोषण विषयक कार्यक्रम
4) धान्य पुरवठा
5) खावटी कर्ज योजना
6) धान्यकोष योजना |
| अंमलबजावणी अधिकारी :- |
संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी |
समन्वय अधिकारी - संबंधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प.
वित्तीय व्यवस्था - नवसंजीवन योजनेसाठी स्वतंत्र निधी मंजूर करण्यात येत नाही. विविध विभागांना घटक कार्यक्रमासाठी आदिवासी उपयोजनेतून मंजूर करण्यात आलेला निधी नवसंजीवन योजनेसाठी समाविष्ट असलेल्या घटक कार्यक्रमासाठी वापरणे अपेक्षित आहे.
उच्चस्तरीय समिती स्थापना :- शासन निर्णय दिनांक 19 जुलै, 2004 अन्वये.
नवसंजीवन योजनेतंर्गत समाविष्ट घटक योजनांवरील अंमलबजावणी सनियंत्रण व आढावा घेण्याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष मा.मुख्य सचिव महोदय आहेत.