आदिवासी उपयोजना

सन 2025-26 या आर्थिक वर्षाकरिता आदिवासी विकास विभाग अर्थसंकल्पीय तरतूद

आदिवासी विकास विभागास सन 2025-26 या आर्थिक वर्षाकरिता अनिवार्य खर्च अंतर्गत रु.335.0695 कोटी तरतुद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे.

राज्याचे वार्षिक कार्यक्रम सन 2025-29 चे आकारमान एकूण रू.254560.00 कोटी इतके आहे. त्यापैकी कार्यक्रम खर्चाकरीता आदिवासी घटक कार्यक्रमास सन 2025-26 करीता नियोजन विभागाने रु.21495.00 कोटी नियतव्यय उपलब्ध करुन दिलेला आहे. सदर नियतव्ययाचे एकूण राज्य आकारमानाशी प्रमाण 8.44 % इतके आहे. यामध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेकरीता रु.3240.00 कोटी, मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेकरीता रु.1080.00 कोटी व घरकूल योजनेकरीता रु.1815.00 कोटी इतका नियतव्यय समाविष्ट करण्यात आला आहे.

प्राप्त झालेल्या नियतव्ययाचे वाटप करण्यासाठी मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीतील निर्णयांनुसार जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी रु.2734.6927 कोटी (मुळ रू.2631.1556 + वाढीव रू.103.5371) तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली असून राज्यस्तरीय आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी रु.18760.3073 कोटी इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे.

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत केंद्र पुरस्कृत/केंद्र सहाय्यित योजनांच्या केंद्र हिश्श्याकरीता (shadow provision) रु.6031.2476 कोटी एवढी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आलेली असून यामध्ये आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांकरीता रु.1390.0003 कोटी तर इतर प्रशासकीय विभागांच्या योजनांकरीता रु.4641.2473 कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.

उपरोक्तप्रमाणे आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 202-25 या आर्थिक वर्षाकरिता कार्यक्रम खर्चाकरीता सद्यस्थितीत एकूण रू.27526.2476 कोटी तरतुद अर्थसंकल्पित करण्यात आलेली आहे.

आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांकरीता राज्यस्तरावरुन रु.9310.4050 कोटी व जिल्हा स्तरावरुन रु.607.20 कोटी अशी एकूण रु.9917.605 कोटी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे.

यापैकी प्रमुख योजनांना खालीलप्रमाणे तरतूद करण्यात आली आहे :-

आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त महत्वाच्या विकास क्षेत्रासाठी सन 2025-26 करीता करण्यात आलेल्या तरतुदी

• आदिवासी विकास विभागामार्फत 497 शासकीय आश्रमशाळा, 556 अनुदानित आश्रमशाळा, 162 नामांकित शाळा, 490 शासकीय वसतीगृहे, स्वयंम योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य, तसेच सैनिकी शाळा तुकडीला अर्थसहाय्य असे शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यात येतात. अशा शैक्षणिक उपक्रमांकरीता रु.5425.90 कोटी इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे.
• आदिवासी विकास विभागाच्या क्षेत्रिय यंत्रणांचे बळकटीकरण, आदिवासी विकास महामंडळ सहाय्य, शबरी आदिवासी विकास महामंडळ सहाय्य या अंतर्गत क्षेत्रिय कार्यालयांच्या आस्थापनाविषयक बाबीकरीता रु.78.83 कोटी एवढी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे.
• विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, परिक्षा फी व शिक्षण शुल्क, निर्वाहभत्ता, संशोधन अधिछात्रवृत्ती इ. बाबींकरीता रु.502.65 कोटी इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे.
• आदिवासी विकास विभागामार्फत लोकसेवा आयोग स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण, पोलीस / सैन्यदल भरतीपूर्व प्रशिक्षण अशा प्रशिक्षण कार्यक्रमांकरीता रु.101.00 कोटी इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे.
• आश्रमशाळा बांधकाम/ वसतीगृह बांधकाम/ इंग्रजी माध्यमाच्या आश्रमशाळा बांधकाम/ भुमिसंपादन/ कार्यालयीन इमारत बांधकाम/ समाज मंदीर बांधकाम अशा इमारत बांधकामविषयक योजनांकरिता रु.2207.46 कोटी एवढी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे.
• पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना 5 टक्के अबंध निधी अर्थसहाय्य याकरीता रु.267.88 कोटीची तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेंतर्गत रु.200.00 कोटी इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. अशा रीतीने ग्रामपंचायत/ गावपाडे स्तरावरील मूलभूत सुविधा कामांकरीता सन 2025-26 या वर्षात रु.467.88 कोटी इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे.
• आदिवासी लाभार्थ्यांच्या घरकुलासाठी पंतप्रधान आवास योजनेखाली घरकुल योजनेसाठी राज्य हिश्श्यासाठी रू.2215.00 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत निकषात न बसणारे लाभार्थी घरकुलापासून वंचित राहू नये म्हणून शबरी आदिवासी घरकुल (शहरी) योजनेअंतर्गत लाभ देण्यासाठी रु.50.00 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. अशी एकूण आदिवासी लाभार्थ्यांच्या घरकुलासाठी एकूण रु. 2265.00 कोटी एवढी भरीव तरतूद राज्य नियतव्ययामधून अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे.
• स्थानिक गरजेस अनुरुप आवश्यक योजना राबविण्यासाठी केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेसाठी रु.50 कोटी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे.
• आदिम जमाती विकास योजनेंतर्गत रु.100 कोटी तरतूद अर्थसंकल्पित आहे
• रस्ते व पूल विकास शिर्षासाठी राज्यस्तरावरुन नवीन रस्त्यांसाठी रु.400.00 कोटी तर रस्ते सुधारणा व दुरुस्तीसाठी रु. 200.00 कोटी अशी एकूण रु.600.00 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय जिल्हा स्तरावरुन रू.281.80 कोटी एवढी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. अशी एकूण रस्तेविकास क्षेत्रासाठी रु.881.80 कोटी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे.

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता इतर प्रशासकीय विभागाच्या योजनांकरीता राज्य व जिल्हास्तरावर एकूण रू.11577.00 कोटी इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित असून

त्यापैकी प्रमुख योजनांना खालीलप्रमाणे तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे.

(रु.कोटीमध्ये)