फलोत्पादन हा आदिवासींसाठी कृषी क्षेत्रांशी संलग्न असलेला आदिवासींना उत्पन्नदायी ठरणारा महत्वाचा कार्यक्रम आहे. फलोत्पादनाच्या इतर लाभांबरोबरच त्यातून भरीव रोागार क्षमतासुध्दा निर्माण केली जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे जमिनीची धूप रोखण्यासाठी व पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी देखील याची मदत होते. रोजगार हमी योजनेखाली राज्य शासनाने फलोत्पादनाचा एक नवीन कार्यक्रम सुरु केला आहे. लहान व सीमांकित आदिवासी शेतकऱ्यांना या योजनेखाली 100 टक्के अनुदान देण्यात येते. रोजगार हमी योजनेशी संलग्न कोरडवाहू बागायतीचा विकास करणे हा या योजनेचा हेतू आहे.
फलोत्पादन विकासासाठी सन 2014-15 मध्ये आदिवासी उपयोजनेसाठी जिल्हास्तरीय योजनांसाठी रु.128.00 लाख एवढा नियतव्यय ठेवण्यात आला आहे. आदिवासी क्षेत्रामध्ये राबविल्या जाणाऱ्या फलोत्पादन विकासाच्या जिल्हास्तरीय कार्यक्रमांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :-
फलोत्पादन रोप संरक्षण :-
ही योजना संपूर्णपणे राज्युपुरस्कृत झाली आहे. फळबागांचे, पिकांचे कीटक व रोगांपासून संरक्षण करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. किटक व रोगांपासून फळबागांचे रोप संरक्षण उपायाद्वारे नियंत्रण करण्याकरिता 50 टक्के अनुदान या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना दिले जाते. या योजनेासाठी सन 2014-15 या वित्तीय वर्षाकरिता रु 0.00 लाख एवढ नियतव्यय ठेवण्यात आला आहे.
बागायती रोपमळ्यांची स्थापना/बळकटीकरण :-
या योजनेसाठी सन 2014-15 या वित्तीय वर्षाकरिता रु.128.00 लाख एवढा नियतव्यय ठेवण्यात आला आहे.