आदिवासी क्षेत्रात भूजल मत्स्य व्यवसायासाठी नदी, नाले, डोंगरातील छोटे प्रवाह ही साधने आहेत. आदिवासी क्षेत्रात मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प घेण्यात आल्यामुळे मोठया संख्यने जलाशये निर्माण झालेली आहेत. मत्स्य व्यवसाय विकासासाठी आदिवासी क्षेत्रामध्ये जलाशय व तलावाच्या रुपाने जल स्तर उपलब्ध आहे. आदिवासी क्षेत्रामध्ये मुख्यत: किनारा नसलेल्या जिल्हयामध्ये आदिवासी लोकांचा मच्छिमारी व्यवसाय हा अर्धवेळ असतो. तसेच आदिवासींचा हा व्यवसाय परंपरागत पध्दतीने छोटे प्रवाह, नाले व हंगामी नद्यापर्यंत मर्यादित असतो. सन 2023-24 मध्ये आदिवासी उपयोजनेकरीता मत्स्यव्यवसाय योजनांसाठी रू. 1121.46 लाख इतका अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. मत्स्यव्यवसायाच्या विविध योजना पुढीलप्रमाणे आहेत.
१) मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र-
आदिवासी क्षेत्रातील तलावांमध्ये जलद वाढणाऱ्या प्रमुख कार्य आणि सायप्रिनस या जातीच्या मत्स्यबीजांचे उत्पादन करण्याकरिता आणि मत्स्यबीज संवर्धनाकरिता मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रे व मत्स्यबीज संवर्धन केंद्रे स्थापन करण्यात आलेली आहेत. तसेच आदिवासी क्षेत्रामध्ये ४ ठिकाणी पोर्टेबल हॅचरीज राष्ट्रीय कृषी विकास योजने (RKVY) अंतर्गत उभारण्यात आल्या आहेत. इटियाडोह, अमलनाला आणि चारगाव व मत्स्यबीज केंद्रावर वर्तुळाकार हॅचरी बांधण्यात आल्या असून मत्स्यबीज मोठ्या प्रमाणावर निर्माण करण्यात येत आहे.
(२) अवरुद्ध मत्स्यसंवर्धन-
जनजाती क्षेत्रामध्ये ३७,००० हेक्टर जलविस्तार क्षेत्र उपलब्ध असून या क्षेत्राकरिता मत्स्यबीजांची पुरेशा प्रमाणात साठवणूक करण्याकरिता सुमारे १० कोटी बीजांची आवश्यकता आहे. सध्या असलेल्या आदिवासी क्षेत्रातील मत्स्यबीज केंद्रावरून ही मागणी काही प्रमाणात भागविण्यात येते. अधिकची गरज इतर स्त्रोतातून मत्स्यबीज उपलब्ध करून मागविण्यात येते.
(३) मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणा-
आदिवासी क्षेत्रातील लहान तलावांची निवड करून त्यामधून प्रती हेक्टरी मासळीचे उत्पादन वाढविणे, आदिवासी तरुणांना आधुनिक मत्स्यशेतीचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना मत्स्यव्यवसायाच्या धंद्यात आणणे, प्रसार व प्रचार माध्यमातून मत्स्यव्यवसायाचे कार्यक्रम लोकांपर्यंत पोहोचविणे, याकरिता नागपूर जिल्ह्यात १९८१-८२ मध्ये व गड़चिरोली जिल्ह्यात १९७८-७९ मध्ये मत्स्यसंवर्धन विकास यंत्रणा स्थापन करण्यात आल्या आहेत. १९९०-९१ मध्ये ठाणे जिल्ह्याकरिता व अमरावती जिल्ह्याकरिताही अशा यंत्रणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या यंत्रणे अंतर्गत दरवर्षी १०० हे. जलक्षेत्र विकसीत करण्यात येऊन दरवर्षी या भोवतालचा भाग क्रमशः योजनेखाली आणून हळूहळू संपूर्ण भागाचा सर्वांगीण विकास करणे या योजनेत समाविष्ट आहे. तसेच १९९२-९३ मध्ये धुळे जिल्ह्यात एक यंत्रणा स्थापन करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत नीलक्रांती योजनेंतर्गत नवीन मत्स्यसंवर्धन तळी तयार करणे, मत्स्यसंवर्धन तळ्याचे नूतनीकरण व निविष्ठा खर्चासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते.
(४) मासेमारी साधनांवर अर्थसहाय्य-
मत्स्यव्यवसायासाठी लागणारी जाळी तयार करण्याकरिता बरेच मच्छिमार नायलॉन सूत, मोनोफिलामेंट, शेनसूत वापरतात. मच्छिमारांना साधनांच्या खरेदीदर अनुदान रूपाने अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येते
(५) राज्यात निमखारे पाणी मत्स्यशेतीचा विकास-
राज्यातील निमखारे पाणी मत्स्यशेतीचा विकास करण्याच्या दृष्टीने ठाणे जिल्ह्यात आसनगाव येथे केंद्रीय अर्थसहाय्याने व संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या तांत्रिक सहाय्याने निमखारे पाणी कोळंबी पथदर्शक उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पात एकूण ३४ तळी बांधण्यात आलेली आहेत.
(६) मच्छिमार सहकारी संस्थांचा विकास-
राज्यातील मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांच्या कामकाजात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी त्यांच्या आर्थिक स्थितीस बळकटी आणणे आवश्यक आहे. त्यासाठी या योजनेतून मच्छिमार सहकारी संस्थांना व्यवस्थापकीय अनुदान व भागभांडवल अंशदान संस्थेच्या स्थापनेनंतर पहिली पाच वर्षे देण्यात येते. त्यापैकी भाग भांडवल पहिली पाच वर्ष दिले जाते व त्याची वसुली १० वर्षांनी ५० टक्के रक्कम व उर्वरित ५० टक्के रक्कम १५ व्या वर्षी या प्रमाणे करण्यात येते.