शिक्षण

शालेय शिक्षण विभाग (आदिवासी उपयोजना)

शासनाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती मधील विद्यार्थ्यांना अधिक शैक्षणिक सोयी उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने एक स्वतंत्र आदिवासी क्षेत्र उपयोजना विशिष्ट आर्थिक तरतुदीसह कार्यान्वित केली आहे. त्यानुसार आदिवासी कल्याणासाठी आर्थिक तरतुदीसह कार्यान्वित केलेल्या योजना स्वतंत्ररित्या दर्शविण्यासाठी वेगळे कार्यक्रम अंदाजपत्रक तयार केले आहे.

आदिवासी उपयोजनांतर्गत राज्यात 16 जिल्हे समाविष्ट असून ते खालीलप्रमाणे आहेत.पुणे, अहमदनगर, रायगड, ठाणे, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अमरावती, नांदेड, यवतमाळ, नागपूर, गोंदीया, चंद्रपूर, गडचिरोली, पालघर यापैकी नंदुरबार हा पुर्णत: आदिवासी जिल्हा म्हणुन घोषित केलेला आहे.

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात साक्षरतेचे शेकडा प्रमाण फारच कमी आहे. उपलब्ध आकडेवारीप्रमाणे ते फक्त 40 टक्के आहे. आदिवासी क्षेत्रामध्ये साक्षरतेचे प्रमाण वाढावे म्हणून केंद्र सरकारच्या सहाय्याने प्रौढ शिक्षणाचा सार्वत्रिक कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. सन 1978 मध्ये जे विशेष कार्यक्रम घेतले आहेत. आणि ज्यांची आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात शिक्षण विभागाच्या शैक्षणिक सुविधा ढोबळपणे खालील प्रमाणे आहेत.

1. बालवाड्या, प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, आश्रमशाळा, वसतीगृहे अधिक शालेय सोयी उपलब्ध करुन देणे.
2. सहाय्य व प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रम
3. गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम आणि
4. अधिक भौतीक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन देणे
5. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात सन 2021-22 नुसार एकूण 58038 प्राथमिक शाळा, एकूण 701 माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालये असून त्यात एकूण विद्यार्थी पटसंख्या 86,60,044 आहे आणि ह्या शाळातून एकूण 2,73,613 शिक्षण शिक्षणदानाचे काम करतात.
6. विरळ लोकवस्ती असलेली थोडी खेडी वगळता बहुतेक सर्व खेडयांतून प्राथमिक शाळा उघडण्यात आल्या आहेत.
7. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांना वेतनश्रेणीनुसार प्रोत्साहनपर भत्ता देण्यात येतो.

काही आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांची मातृभाषा कोलामी, माडिया, गोंडी आणि वारली आहे. त्यांना मराठी माध्यमातून शिक्षण दिले जाते. तथापि मातृभाषेतील बालवाचन पुस्तकांचे अभावी आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीमध्ये अडथळे निर्माण होतात. ह्या स्थितीत सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने माडीया , गोंडी, कोलामी व वारली बोलीभाषेतील बाल वाचनांची पुस्तके तयार करण्यात आली आहे. महाराष्ट राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे ह्या संस्थेने सेंट्रल इन्स्टिटयुशन ऑफ इंडियन लँग्वीजेस, म्हैसूर आणि डेक्कन कॉलेज, पुणे ह्यांच्या सहयोगाने धुळे जिल्ह्यात बोलल्या जाणाऱ्या भिली ह्या बोलीभाषेतून पुस्तके लिहिण्याचा एक विशेष प्रकल्प पूर्ण केलेला आहे.

जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, यवतमाळ येथे आदिवासी मुलींसाठी 40 प्रवेश क्षमता असलेली मराठी माध्यमाची एक स्वतंत्र तुकडी आहे. त्याचप्रमाणे आदिवासी जिल्ह्यात जिल्हा बालभवन स्थापन करण्यात आलेली आहेत. जिल्हा बालभवन हे 5 ते 14 वयोगटातील बालकांना त्यांची विचार क्षमता विकसित करण्याच्या उद्देशाने कौशल्य, आत्मविश्वास, व्यक्तीमत्व, जिवनविषयक श्रध्दा, मानवता उपयोगी रचनात्मक कार्य ह्या विविध बाबींना स्पर्श करणाऱ्या कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करुन देते. बालभवनात येणा-या मुलांना कार्यानुभव, वित्रकला, संगीत गोष्टी इ. विषयांचे शिक्षण देण्याची व्यवस्था असते.

याशिवाय विशेष केंद्रीय सहाय्यातून खालील योजना राबविल्या जात आहेत.

1. इयत्ता 5 वी ते 10 मधील आदिवासी विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन
2. आदिवासी विद्यार्थ्यांना विशेष सवलती-लेखन साहित्य व गणवेश पुरवठा
3. आदिवासी विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवठा
4. केळापूर जिल्हा यवतमाळ येथील शासकीय विद्यानिकेतनचा विकास व विद्यमान शासकीय विद्यानिकेतनामधील विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ.
5. आदिवासी मुलांना शिक्षकांच्या कुटुंबाबत राहण्याची सुविधा.
6. आदिवासी भागात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शिक्षकांना उत्तेजनार्थ पारितोषिक

सर्व शिक्षण मोहिमे अंतर्गत आदिवासी भागामध्ये महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना सुरु करण्यात आली आहे. तसेच वस्तीशाळा योजनेव्दारे वाड्या वस्त्या, तांडे, पाडे आशा ठिकाणी वस्तीशाळा सुरु करुन शाळाबाह्य अशा 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना शिक्षणाची सोय प्राप्त करुन देण्यात आलेली आहे.

शासनामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येणाऱ्या विशेष कृती आराखडा यानुसार नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगांव आणि अक्कलकुवा या दोन तालुक्यांमध्ये येत्या 2003 ते 2007 अशा पाच वर्षाच्या काळात निरक्षरतेचे प्रमाण कमी होईल या दृष्टीने इंडिकेटर समोर ठेवून वस्तीशाळा, शाळा वर्गखोल्यांची अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करणे तसेच आवश्यकतेनुसार वर्गखोल्या बांधकाम करणे यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.