राज्याने सुधारित तंत्रज्ञान आणि तंत्रविषयक व व्यवस्थापकीय मनुष्यबळाचा योग्य पुरवठा याद्वारे तंत्रशिक्षण पध्दतीची पुनर्रचना केलेली आहे. तंत्रविषयक शिक्षणाचे नियोजन हे भविष्यकालीन तंत्रज्ञानविषयक विकास आणि सामाजिक संदर्भ यावर आधारीत आहे. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात +2 स्तरावर शिक्षणाचे व्यावसायिकीकरण करणे आणि शालांतपूर्व व्यवसाय शिक्षण सुविधांचा विकास यावर जोर देण्यात आला आहे. या क्षेत्रासाठी 2014-15 या वर्षात रु.2445.35 लाख एवढया व्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे. योजनावर तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
1. + 2 स्तरावरील व्यवसाय शिक्षण
(अ) द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम
उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षण संपल्यानंतर विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाच्या स्तराच्या शिक्षणाकडे जाण्याच्या प्रवृत्तीपासून परावृत्त करणे व उच्च माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना रोजगार व स्वयंरोजगार मिळविण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त असे शिक्षण देणे हा +2 स्तरावरील व्यावसायिक शिक्षणाचा मूळ हेतू आहे. या योजनेअंतर्गत (1) तंत्रविषयक (2) वाणिज्यविषयक (3) शेतीविषयक (4) अन्नतंत्रविषयक (5) मत्स्यविषयक आणि (6) अर्धवैद्यकिय अशा वेगवेगळया एकूण 18 विषयांचे अभ्यासक्रम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे यांनी तयार केले आहेत.
(ब) किमान कौशल्यावर आधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम
केंद्र शासनाने 1986 मध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केल्यानुसार +2 स्तरावरील उच्च माध्यमिक शिक्षणाचे व्यावसायिकीकरण करण्यावर भर देण्यात यावा, या धोरणानुसार 1988-89 या शालेय वर्षापासून राज्यामध्ये कौशल्यावर आधारीत (1) तंत्र (2) वाणिज्य (3) शेतीविषयक (4) अन्नतंत्रविषयक (5) मत्स्यविषयक आणि (6) अर्धवैद्यकिय अशा 6 गटातील एकूण 27 कौशल्यावर आधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु आहेत. आठव्या व नवव्या पंचवार्षिक योजनेत यासाठी प्रति युनिट रु.1.00 लाख यंत्रसामुग्री व रु.1.00 लाख बांधकामासाठी केंद्र शासनाकडून दिले आहेत.
ही योजना चालू असल्यापासून आदिवासी क्षेत्रातील 2 शासकीय व 64 खाजगी कनिष्ठ महाविद्यालयात आतापर्यंत ती लागू करण्यात आली आहेत. आदिवासी उपयोजनेत 2014-15 या वर्षात या योजनेसाठी रु.13.60 लाख एवढा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.
2. शांलांत पूर्व व्यावसायिक शिक्षणात सुविधांची वाढ करणे
राज्यात आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात 13 शासकीय तंत्र विद्यालये/केंद्र 3684 विद्यार्थी एवढया प्रवेश क्षमतेसह चालवण्यात येत आहत. आदिवासी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना पूर्व टप्प्यात तंत्र शिक्षणाचा लाभ होण्यासाठीच केवळ या केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर संस्थामधील असलेली यंत्रसामुग्री, त्रुटी व अपूर्ण बांधकामे पूर्ण करण्यासाठी वार्षिक योजना 2014-15 या वर्षात आदिवासी उपयोजनेसाठी रु.2431.40 लाख एवढा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.
3. महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळाचे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम
महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळाचे मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरु करणे या योजनेसाठी आदिवासी उपयोजना 2014-15 साठी रु.0.35 लाख एवढा नियतव्यय मंजूर करण्यात आलेला आहे.