शारिरिक शिक्षण व क्रीडा हे आपल्या देशाच्या शिक्षण पध्दती अविभाज्य भाग बनले आहेत. नववे एशियाड 1982 नंतर खेळाडूंना आधुनिक सुविधा उपलबध करुन देऊन देशात क्रीडा व खेळ यांना उत्तेजन देण्यासाठी सततची मागणी आहे. आदिवासी लोकांमध्ये खेळांविषयी विशेषत: जे ज्या वातावरणात राहतात, त्यामुळे नैसर्गिक सहज प्रवृत्ती असते. याबाबत आपला असा अनुभव आहे की आदिवासी लोक हे धावणे, प्रस्तरारोहण, पर्वतारोहण, उडया मारणे, तिरंदाजी इ.सारख्या खेळामध्ये तरबेज असतात. आणि त्यांच्या खेळाचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जाऊ शकतो. म्हणून खेळांना प्रोत्साहन व ते लोकप्रिय करणे व खेळाविषयी त्यांच्यामध्ये नैसर्गीक सहज प्रवृत्तीचा विकास करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासन त्यांना आवश्यक त्या खेळांच्या सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील आहे. सन 2014-15 या वर्षासाठी क्रीडा व युवक कल्याण या उपशिर्षासाठी रु.925.19 लाख (टीएसपी रु.698.89 लाख व ओटीएसपी रु.226.30 लाख) एवढ्या नियतव्ययाची तरतूद करण्यता आली आहे. या क्षेत्रात समाविष्ट मुख्य योजना खालीलप्रमाणे आहेत.
प्रत्येक गांवात व्यायामशाळा व क्रीडांगण विकास
खेळ व क्रीडा यांचा मूळापासून विकास करण्यासाठी आणि खेळांच्या किमान सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्य शासनानातर्फे प्रत्येक गांवात व्यायामशाळा व क्रीडांगणे तयार करण्यासाठी जास्तीत जास्त रु.1.00 लाख किंवा अंदाजित खर्चाच्या 80 टक्के यापैकी कमी असेल इतके वित्तीय सहाय्य देण्यात येते. यासाठी आदिवासी उपयोजनेत सन 2013-14 मध्येे रु.0.01 लाख (टिएसपी रु.0.00 लाख व ओटिएसपी रु.0.01 लाख) एवढया नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे.
क्रीडांगणाचा विकास व तालुका पातळीवरील क्रीडांगणाचे बांधकाम
आदिवासी क्षेत्रातील शैक्षणिक संस्था, नोंदणीकृत स्वेच्छा संस्थांना 200/400 मीटर धावपट्टी, विविध खेळांची क्रिडांगणे तयार करणे, भांडार खोली यांच्या बांधकामासाठी प्रत्येकी जास्तीत जास्त रु.2.00 लाख किंवा अंदाजे खर्चाच्या 90 टक्के यापैकी कमी असेल इतके वित्तीय सहाय्य म्हणून दोन हप्त्यात देण्यात येते. यासाठी सन 2014-15 मध्ये आदिवासी उपयोजना क्षेत्रासाठी रु.240.81 लाख व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी रु.68.98 लाख अशी एकूण रु.309.79 लाख एवढया नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे.
व्यायामशाळांचा विकास
या योजनेंतर्गत व्यायामशाळांसाठी व्यायाम साहित्य खरेदी करणे, व्यायामगृह बांधणे यासाठी आदिवासी भागातील प्रत्येकी जास्तीत जास्त रु.2.00 लाख इतके किंवा अंदाजित खर्चाच्या 90 टक्के यापैकी कमी असेल इतके अनुदान एका हप्त्यात देण्यात येते. संबंधित संस्थांना त्यांचा स्वत:चा हिस्सा म्हणून तेवढीच हिश्याची वर्गणी द्यावी लागेते. यासाठी सन 2014-15 मध्ये आदिवासी उपयोजना क्षेत्रासाठी रु.363.00 लाख व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील योपयोजनेसाठी रु.124.94 लाख अशी एकूण रु.487.94 लाख एवढया नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे.
माज सेवा शिबिरांचे आयोजन
युवा शक्तींना विधायक वळण लावण्यासाठी नेतृत्व गुण विकसित करण्यासाठी तरुणांना प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. या योजने अन्वये स्वेच्छा युवक क्लबना समाजसेवा शिबिराचे आयोजन करण्यासाठी वित्तीय सहाय्य देण्यात येते. या शिबिरांना एकूण खर्चाच्या 50 टक्केपर्यंत किंवा कमाल रु.25,000/- पर्यंत यापैकी जे कमी असेल तेवढे वित्तीय सहाय्य देण्यात येते. यासाठी सन 2014-15 च्या आदिवासी उपयोजना क्षेत्रासाठी रु.39.04 लाख व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी रु.17.92 लाख अशी एकूण रु.56.96 लाख एवढया नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे.
ग्रामीण /शहरी क्षेत्रातील स्वयंसेवी संघटनांना वित्तीय सहाय्य
15 ते 35 वयोगटातील तरुण हा लोकसंख्येतील मोठा घटक आहे. त्यांचे सुप्त सामर्थ्यही खूप मोठे आहे. त्याचा वापर चांगल्या कामासाठी करुन घेणे सहज शक्य आहे. म्हणून ग्रामीण भागातील स्वयंसेवी युवा मंडळ/ संघटनांना जास्तीत जास्त रु.25,000/- किंवा अंदाजित खर्चाच्या 50 टक्के इतके वित्तीय सहाय्य देण्यात येते. यासाठी सन 2014-15 मध्ये आदिवासी उपयोजना क्षेत्रासाठी रु.55.04 लाख व आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रासाठी रु.14.45 लाख अशी एकूण रु.69.49 लाख एवढया नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे.