वसतिगृह

अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींसाठी शासकीय वसतीगृह योजना.

• अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना त्यांच्या गावाबाहेर राहून उच्च शिक्षण घेण सुलभ व्हावे याकरिता विभागामार्फत विभागीय स्तर, जिल्हास्तर, तालुकास्तर आणि ग्रामीणस्तरावर शासकीय वसतीगृहे कार्यान्वित आहेत.
• शासन निर्णय क्र.आवप्र-1204/प्र.क्र.52/का-12, दि.03.08.2004
• शासन निर्णय क्र.आवगृ-2011/प्र.क्र.171/का-12, दि.10.04.2013.
• सदर वसतीगृहांमध्ये इ.8 वी पासून पुढील अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश देण्यात येतो.
• प्रवेशित विद्यार्थ्यास निवास, आहार, आवश्यक शैक्षणिक साहित्य इत्यादी सोयी सुविधा मोफत पुरविण्यात येतात.
• योजनेंतर्गत अर्जाकरिता संकेतस्थळ :- http://swayam.mahaonline.gov.in

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देणे.

जागतिकीकरणाच्या युगात इंग्रजी भाषेचे महत्त्व विचारात घेऊन अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना देखील इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेणे सोपे व्हावे तसेच त्यांना इतर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसोबत इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेऊन मुख्य प्रवाहात आणणे याकरिता, अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळेत शिक्षण देणे ही योजना दि.२८/०८/२००९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सन 2010-11 या शैक्षणिक वर्षापासून कार्यान्वित.

योजनेच्या अटी व शर्ती :-

• v विद्यार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा.
• वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा - रु.१ लाख.

योजनेची व्याप्ती व प्रगती :-

• योजनेंतर्गत इयत्ता 1 ली व 2 री च्या वर्गात विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो व 12 वी पर्यंत शिक्षण देण्याची तरतूद.
• शाळा निवडीकरिता प्रधान सचिव (आदिवासी विकास) (अध्यक्ष) आणि प्रधान सचिव वित्त व शालेय शिक्षण (सदस्य) त्रिसदस्यीय समिती आहे.
• योजनेअंतर्गत सुरुवातीस सन २०१४-१५ पर्यंत विद्यार्थी निवडीचा लक्षांक २५०० इतका होता.
• तथापि तत्कालीन मा.मुख्यमंत्री महोदय यांनी विभागाच्या आढावा बैठकीत दिलेल्या निर्देशानुसार दि. २१/०४/२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये लक्षांक दहापटीने वाढवून तो 25000 करण्यात आला.
• सन 2016 17 पासून योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल तयार करण्यात आले.
• पुढे दि.18/05/2018 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शाळा निवडीकरिता सुधारित निकष निर्गमित करण्यात आले. यामध्ये शाळेतील भौतिक सोयीसुविधा, शिक्षकांचा दर्जा, शाळेची शैक्षणिक प्रगती, स्वच्छता व सुरक्षितता इत्यादी सर्वंकष निकषांचा समावेश करण्यात आला. या निकषांच्या आधारे शाळांचे गुणांकन करण्यात येते.
• यामध्ये बिगर नामांकित तसेच नामांकित योजनेअंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थी यांचे प्रमाण पन्नास पन्नास टक्के असणे अनिवार्य केले.