अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र समिती

अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती

दिनांक ६ सप्टेंबर, १९५० रोजीच्या राष्ट्रपतीच्या पहिल्या आदेशान्वये आणि त्यानंतर संसदेने वेळोवेळी अनुसूचित जमातीच्या याद्या जाहिर केलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत निरनिराळ्या विभागात मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या पदावर उमेदवाराच्या नियुक्तीसंबंधी शिफारशी केल्या जातात. राखीव जागांसाठी उमेदवारांस तो मागासवर्गीय जातीचा असल्याचे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र द्यावे लागते. सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत मागासवर्गीय जातीच्या नसलेल्या उमेदवारांस देखील जात प्रमाणपत्र दिल्याचे आढळून आल्याने समाज कल्याण विभागाच्या दिनांक ६ मे, १९८० च्या परिपत्रकान्वये संबंधित व्यक्ती मागासवर्गीय असल्याबाबत दाव्यासंबंधीची तपासणी करण्याच्या दृष्टीने कार्यपध्दती विहीत करण्यात आली.

सन १९८३ मध्ये समाज कल्याण विभागातून आदिवासी विकास विभाग वेगळा झाल्यानंतर अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांच्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यासाठी दिनांक २३ जानेवारी, १९८५ च्या शासन निर्णयान्वये खालील प्रमाणे तपासणी समिती गठीत करण्यात आली.

कु. माधुरी पाटील विरुध्द अपर आयुक्त, आदिवासी विकास ठाणे या विशेष अनुज्ञा याचिकेमध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक २८ एप्रिल १९९७ मध्ये दिलेल्या मान्यतेनुसार अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीमधील सदस्य संख्या तीन वरुन पाच करण्यास दिनांक १४ जुलै १९९७ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने कु माधुरी पाटील विरुध्द अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे या प्रकरणात निर्णय देताना अनुसूचित जाती / जमातीसाठी राखीव जागांवर शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश / शासन सेवेत प्रवेश घेण्यापूर्वी किमान सहा महिने अगोदर जातीच्या प्रमाणपत्राच्या तपासणी बाबतची कार्यवाही सुरु करावी अशा सूचना दिल्या होत्या. सदर बाब विचारात घेवून दिनांक २६ ऑक्टोबर, १९९५ च्या शासन निर्णयान्वये वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेश घेवू इच्छिणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्यासंदर्भात कालमर्यादा/कॅलेंडर ठरवून देण्यात आले.

कु.माधुरी पाटील विरुद्ध अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे या विशेष अनुज्ञा याचिकेमध्ये निर्णय देताना मा.सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या सुचना विचारात घेवून महाराष्ट्र शासनाने., “महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र ( देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन ) अधिनियम, 2000 (2001 चा महा.क्र.23) व महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, 2003” तयार केलेले आहेत.

उक्त अधिनियमाच्या कलम ६(१) नुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत निर्गमित करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्यासाठी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपासणी समित्यांचे गठण करण्याचे अधिकार राज्य शासनास आहेत. त्यानुसार आतापर्यंत राज्यात पुणे, ठाणे, नाशिक, नंदुरबार, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, गडचिरोली, पालघर, किनवट ( जिल्हा नांदेड ), यवतमाळ, चंद्रपूर, गोंदिया, धुळे व नाशिक 2 अशा एकूण 15 अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या गठीत करण्यात आलेल्या आहेत.

सध्या कार्यरत 15 तपासणी समित्यांची कार्यकक्षा खालील प्रमाणे आहे.

महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम २००३ मधील कलम १२ नुसार अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आलेली आहे. सदर कार्यपध्दती थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे.

• अर्जदाराने विहीत नमुन्यात आवश्यक कागदपत्रांसह तपासणी समितीकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
• अर्जदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करून समितीचे समाधान झाल्यास समिती अशा अर्जदारास वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करेल किंवा अर्जदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांबाबत समितीला शंका असल्यास समिती सदर प्रकरण गृह व शालेय चौकशीसाठी दक्षता पथकाकडे हस्तांतरीत करेल.
• दक्षता पथकामार्फत सदर अर्जदाराच्या स्थानिक ठिकाणी व स्थलांतरीत असल्यास मूळ ठिकाणी जावून अर्जदाराच्या दाव्याच्या संदर्भात सर्व वस्तुस्थितीदर्शक माहिती गोळा करुन त्यांचा अहवाल समितीस सादर करेल.
• समिती सदर अहवालाची छाननी करेल, दक्षता पथकाचा अहवाल अर्जदाराच्या बाजूने असल्यास अर्जदाराचा दावा खरा व सत्य असल्याबाबत समितीची खात्री पटल्यास तपासणी समिती सदर अर्जदारास वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करेल.
• दक्षता पथकाचा अहवाल व इतर उपलब्ध दस्तऐवजाच्या आधारावर समितीचे समाधान न झाल्यास समिती सदर अर्जदारास दक्षता पथकाच्या अहवालाची प्रत पाठवून कारणे दाखवा नोटी देईल.
• सदर कारणे दाखवा नोटीस संदर्भात अर्जदाराचे उत्तर प्राप्त झाल्यानंतर अर्जदारास सुनावणी देवून त्याचे म्हणणे ऐकून घेईल. समितीस अर्जदा-याच्या दाव्याविषयी समाधान झाल्यास समिती अर्जदारास वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करेल किंवा समितीचे समाधान न झाल्यास अर्जदाराचे जमाती प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आल्याचे आदेश काढेल व सदर प्रमाणपत्र रद्द करेल.

याचिका क्र. 6296/2009 मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सुचना विचारात घेवून अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांनी जातीचा दावा वैध / अवैध ठरविताना अंमलात आणावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत दिनांक ७ ऑक्टोबर, २००९ च्या शासन परिपत्रकान्वये सर्व तपासणी समित्यांना सुचना निर्गमित करण्यात आल्या. तद्नंतर दिनांक ४ ऑक्टोबर, २०१० च्या परिपत्रकान्वये अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्रे व अनुसूचित जमातीची प्रमाणपत्रांची तपासणी करताना पाळावयाच्या मागदर्शक तत्वांबाबत सर्व सक्षम प्राधिकाऱ्यांना तसेच तपासणी समित्यांना सूचना निर्गमित करण्यात आल्या.

उक्त अधिनियम २००० मधील कलम ४ (१) नुसार " अर्जातील मागणीच्या खरेपणाबद्दल खात्री करुन घेतल्यानंतर विहीत करण्यात येईल अशी कार्यपध्दती अनुसरल्यानंतर विहीत करण्यात येईल अशा कालमर्यादेत जाती प्रमाणपत्र देईल किंवा कारणे लेखी नमूद करुन तो नामंजूर करील" अशी तरतूद आहे. त्यानुसार नियम २००३ मध्ये कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आलेली आहे.