विभागा बद्दल

आदिवासींच्या कल्याणाच्या योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी सन १९७२ मध्ये समाजकल्याण विभागांतर्गत आदिवासी विकास संचलनालयाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर १९७६ साली आदिवासी विकास आयुक्तालय सुरु करण्यात आले. दि. २२ एप्रिल १९८३ रोजी स्वतंत्र आदिवासी विकास विभागाची स्थापना करण्यात आली आणि १९८४ पासून आदिवासी विकास विभाग स्वतंत्रपणे कार्यरत आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या बळकटीकरणाकरिता सन १९९२ मध्ये आदिवासी विकास संचलनालय हे आदिवासी विकास आयुक्तालयात विलीन करण्यात आले.

आदिवासी विकास विभागांतर्गत ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर येथे चार अपर आयुक्त व २९ एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये असून त्यांच्या मार्फत मागासवर्गीय कल्याणाच्या राज्य व केंद्र शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. या योजनांतर्गत सामाजिक कल्याण, आर्थिक कल्याण, शिक्षणामध्ये प्रगती, सामाजिक न्याय, महिला व बाल विकास, आरोग्य, पोषण, रोजगार इ. बाबतच्या योजना राबविण्यात येतात. सन २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पामध्ये आदिवासी विकास विभागाकरिता रु. 5170 कोटी इतका नियतव्यय मंजूर आहे.

राज्यातील आदिवासींची ओळख

महाराष्ट्र राज्याचे भौगोलिक क्षेत्र 3,07,713 चौ.कि.मी. एवढे असून त्यापैकी 50,757 चौ.कि.मी क्षेत्र आदिवासी उपयोजनेखाली येते.  याचे प्रमाण 16.5 टक्के एवढे होते.  गेल्या पाच दशकातील राज्याची लोकसंख्या व आदिवासी लोकसंख्या यांची तुलनात्मक आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे :-

जनगणना वर्ष राज्याची एकूण लोकसंख्या आदिवासी लोकसंख्या टक्केवारी
1971 504.12 38.41 7.62%
1981 627.84 57.72 9.19%
1991 789.37 73.18 9.27%
2001 968.79 85.77 8.85%
2011 1123.74 105.10 9.35

महाराष्ट्र राज्यात एकूण 45 अनुसूचित जमाती असून त्यात प्रामुख्याने भिल्ल, गोंड, महादेव काळी, पावरा, ठाकुर, वारली यांचा समावेश आहे.  यवतमाळ जिल्हयातील कोलाम, रायगड, ठाणे व पालघर जिल्हयातील कातकरी आणि गडचिरोली जिल्हयातील माडिया गोंड अशा तीन जमाती केंद्र शासनाने अदिम जमाती म्हणून अधिसूचित केलेल्या आहेत.

राज्यातील एकूण 36 जिल्हे असून त्यापैकी धुळे, नंदुरबार, जळगांव, नाशिक, पालघर व ठाणे (सहयाद्री प्रदेश) तसेच चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, अमरावती व यवतमाळ (गोंडवन प्रदेश) या पुर्वेकडील वनाच्छादित जिल्हयांमध्ये आदिवासींची संख्या मोठया प्रमाणात आहे.

राज्यात एकूण 29 एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये असून त्यापैकी 11 एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये अतिसंवेदनशील म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.  त्यामध्ये नाशिक, कळवण, तळोदा, जव्हार, डहाणू, धारणी, किनवट, पांढरकवडा, गडचिरोली, अहेरी व भामरागड यांचा समावेश आहे.

कर्मचारी

एकूण प्रशासकीय व शिक्षकेतर कर्मचारी संख्या 20,000 आहे. या व्यतिरिक्त देखील अनुदानित आश्रम शाळा आणि वसतिगृह येथे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आहे.

विभागाच्या क्षेत्रिय आस्थापनेवर सर्व संवर्गातील मंजुर पदे,भरण्यात आलेली पदे व रिक्त पदे यांची माहिती

गट मंजूर पदे भरलेली पदे रिक्त पदे
96 61 35
258 90 168
11300 7890 3410
8648 6555 2093
एकुण 20302 14596 5706