सहकार व वस्त्रउद्योग
भागभांडवल, अंशदान, कर्ज आणि व्यवस्थापकीय अनुदान या माध्यमातील राज्य शासनाच्या सहकारामुळे सहकारी चळवळ ही आदिवासी क्षेत्रात आर्थिक विकासाचे एक महत्वाचे साधन ठरले आहे. निरनिराळया योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी करुन आदिवासी लोकसंख्येचे राहणीमान उंचावण्यासाठी सहकार क्षेत्र हे प्रभावी माध्यम सिध्द झालेले आहे. आदिवासी सहकारी संस्थेच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन राज्यमंत्री, श्री.मधुकररावजी पिचड, यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 20 जानेवारी, 1984 रोजी एका समितीच नियुक्ती करण्यात आली होती. त्या समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधार शासनाने आदिवासी भागातील सहकारी संस्थांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे ठरविले. त्यानुसार जुन्या 275 (लॅम्प्स) अवसायनात काढून नवीन लहान आकाराच्या 938 आदिवासी विविध सहकार संस्था स्थापन करण्यात आल्या व सदरील संस्थाचे पुर्नजीवन करण्यासाठी खालीलप्रमाणे महत्वाचे निर्णय घेतले.
खालील निकषांच्या आधारे आदिवासी सहकारी संस्थांचे पुनर्संघटन करण्यात यावे.
- सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र हे 5 ते 10 कि.मी.च्या मर्यादेत असावे.
- सुमारे 5000 लोकसंख्येकरिता एक सहकारी संस्था असावी.
- एकाधिकार खरेदीसाठी कमिशनचा दर वाढविणे
- स्वस्त धान्य दुकानाच्या व्यवहारात कमिशनचा दर वाढविणे
- आदिवासी सहकारी संस्थांना चौथ्या वर्षापासून ते सातव्या वर्षापर्यंत दिलेले व्यवस्थापकीय कर्जाचे अनुदानात रुपांतर करण्यात यावे.