ग्रामीण पाणीपुरवठा

(एक) ग्रामीण पाणीपुरवठा :-

1. महाराष्ट्रातील लोकसंख्यपेैकी बरेच लोक (61%) ग्रामीण भागातील 43,020 खेडयामध्ये राहतात. ग्रामीण भागामध्ये पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा "20 कलमी कार्यक्रमांत" तसेच "राष्ट्रीय मूलभूत किमान सेवा" आणि "पंतप्रधान ग्रामोदय" या योजनेमध्ये समाविष्ट करुन केंद्र आणि राज्य शासनाने या कार्यक्रमाला प्राधान्य दिले आहे. हे साध्य करण्यासाठी गांवाची लोकसंख्या, भूप्रदेश आणि त्यांये स्त्रोत लक्षात घेऊन नळ पाणीपुरवठा, विंधनविहिरी आणि सध्या विहिरीद्वारे पाणीपुरवठयाच्या योजना राबविण्यात येतात.

2. संपूर्ण राज्यामध्ये फक्त चार महिने पावसाचे पाणी मिळते. उर्वरित आठ महिन्यात भूगर्भातील पाणी तसेच धरणे, नद्या आणि कालव्याद्वारे प्राप्त होणारे पाणी यांचा वापर करावा लागतो. भूगर्भातील पाण्याचा जास्त उपसा केल्यामुळे पाण्याचे स्त्रोत कोरडे पडतात आणि पाणी टंचाई निर्माण होते. यावर एकमेव उपाय म्हणजे गांव हा एक घटक मानून पाणवहाळ तत्वावर पाण्याचे संवर्धन करणे हा आहे. काही ठिकाणच्या नैसर्गिक जलाशयात क्षाराचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे आणि फलोराईड, आर्सेनिक किंवा इतर विषारी पदार्थांचे अतिरिक्त प्रमाण व जैविकदृष्टया दूषितपणामुळे पिण्यासाठी पाण्याच्या उपलब्धतेचा प्रश्न जटील झाला आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता तुलनेने कायमस्वरुपी असलेल्या सर्व पाण्याच्या स्त्रोतांचा शोध शिकस्तीने करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे.

  • 3. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत पाणीपुरवठा व स्वच्छता कार्यक्रम राबविण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी नेमलेल्या अभ्यासगटाने पुढीलप्रमाणे शिफारशी केलेल्या आहेत.
  • (1) दहाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या अंती न हाताळलेली गांवे/वाडया तसेच रासायनिक प्रदुषणामुळे पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्य निर्माण झालेली गांवे/वाडया प्राथम्याने हाताळावीत.
  • (2) निकषामध्ये जास्त क्षमता निर्माण करण्यासाठी भांडवली खर्च तसेच खाजगी नळ जोडणीसाठी येणारा खर्च पूर्णत: लाभार्थींनी सोसावा.
  • (3) पाणी पुरवठा कार्यक्रमा संदर्भातील जास्तीत जास्त निर्णय जेथे व्यावहारिक असेल तेथे ग्रामसभेच्या माध्यमातून घेण्यासाठी कायदेशीर व प्रशासकीय तरतूद करण्यात यावी.
  • (4) जलस्त्रोत बळकटीकरण व पुनर्भरणाचा आणि पाऊस पाणी संकलन कार्यक्रम लोक सहभागातून मोठया प्रमाणात राबविण्यात यावा. यासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करण्यात यावी.
  • (5) भूजल कायदा 1993 अंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांना असलेले अधिकार काही अंशी ग्रामसभेला देण्यासंबंधात भूजल कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करण्यात यावी.
  • (6) योजनेच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी स्थानिक संस्थांनी पाणीपट्टीत टप्प्याटप्प्याने वाढ करुन व आपल्या इतर स्त्रोतातून योग्य प्रमाणात निधी उपलब्ध करावा.
  • (7) वैयक्तिक शौचालयासाठी अधिक निधी उपलब्ध करुन देण्यासंबंधात शासनाने विचार करावा. तसेच शौचालयाचा वापर वाढविण्यासाठी आणि स्वच्छतेच्या इतर बाबींबाबत जागृती निर्माण करण्यासाठी संत गाडगेबाबा स्वच्छता ग्राम अभियान कायम स्वरुपी राबविण्यात यावा.
  • (8) सार्वजनिक ठिकाणी विशेषत: महिलांसाठी शौचालये संकुले बांधण्यात यावीत. तसेच सर्व शाळांमधून मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात यावी.
  • 4. सुधारीत धोरणानुसार हा कार्यक्रम आता मागणी आधारीत व लोक सहभाग या तत्वानुसार राबविला जात आहे. त्यानुसार तांत्रिक व व्यवस्थापकीयदृष्टया परवडेल व मान्य अशा योजनेची मागणी लाभार्थ्यांना ग्रामसभेमार्फत करावयाची आहे. लाभार्थ्यांनी योजनेच्या भांडवली खर्चाचा हिस्सा म्हणून 10% लोकवर्गणी भरावयाची असून योजनेच्या देखभाल व दुरुस्तीचा 100 टक्के खर्चही करावयाचा आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी "ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती" गठीत करावयाची आहे. या समितील योजना कार्यान्वयापासून योजनेच्या व्यवस्थापनासंबंधी पूर्ण अधिकार आहेत.
  • साध्या विहिरी व विंधन विहिरीच्या कार्यक्रमाची तसेच 75.00 लाख रुपये पर्यंतच्या नळ पाणीपुरवठा योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदांकडे सोपविण्यात आली आहे. रु.75.00 लाखाच्या वरील योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून केली जाणार आहे.
  • 5. योजनेची दैंनदीन देखभाल व परिरक्षणाची जबाबदारी संबंधित जिल्हा परिषदेची /ग्राम पंचायतीची आहे. यासाठी आवश्यक निधी पाणीपट्टीद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नातू व स्वत:च्या निधीतून उपलब्ध करावयाचा आहे. प्रत्येक जिल्हा स्तरावर "देखभाल व दुरुस्ती निधी" स्थापन केला आहे. जिल्हा परिषदेने स्वत:च्या उत्पन्नाच्या किमान 20 टक्के इतकी रक्कम प्रत्येकी वर्षी या निधीत जमा करावयाची आहे. याशिवाय सन 2000-2001 पासून राज्य शासनाकडून वार्षिक योजनेत ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यक्रमासाठी उपलब्ध होणाऱ्या अर्थसंकल्पित निधीच्या 15% आणि केंद्र शासनाच्या वर्धित वेग ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यक्रमाखाली प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या 15 टक्के इतकी रक्कम या निधीत राज्य शासनाकडून जमा करण्यासाठी जिल्हा परिषदांना मंजूर केला जातो. तसेच ग्रामस्तरावर "ग्राम पाणी पुरवठा निधी" स्थापन केला आहे. या निधीत ग्राम पंचायतीला मिळणाऱ्या जमिन महसूलापैकी 35 टक्के व सर्वसाधारण आणि खाजगी पाणीपट्टीची रक्कम या निधीत जमा होतील. राज्य शासनाने स्विकारलेल्या केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचनानुसार योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीचा 100 टक्के खर्च लाभार्थ्यांनी करावयाचा आहे. पाणी पुरवठा योजनेसाठी वीजेचा जो खर्च होईल त्याचा 50 टक्के आणि पाणी शुध्दीकरणासाठी लागणाऱ्या टीसीएल पावडर खरेदीच्या 50 टक्के अनुदान राज्य शासनाकडून मंजूर केले जाईल.
  • 6. सन 2003-04 मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार 47043 गावे/वाडया पाणीपुरवठयाच्या बाबतीत समस्याग्रस्त दिसून आल्या आहेत. यापैकी किमान गरजा कार्यक्रम, वार्धित वेग ग्रामिण पाणी पुरवठा कार्यक्रम, स्वजलधारा योजना आणि बाह्यसहाय्यित प्रकल्पाखाली एकूण 21387 गावे/वाडया हाताळण्यत येत आहेत. ही गावे/वाडया वगळता 25656 गावे/वाडया हाताळावयाच्या शिल्लक आहेत. या सर्व 47043 गावे/वाडयांसाठी सन 2014-15 मध्ये एकूण रुपये 5486.53 लाख इतका नियतव्यय ठेवला आहे.
  • 7. राज्य शासनाने स्वीकृत केलेल्या केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचनानुसार गांवे व वाडया निवडीचे निकष आणि गांवे व वाडया हाताळण्यासाठी प्राथम्यक्रम खालीलप्रमाणे आहेत.

(अ) गांव/वाडया निवडीचे निकष

  • (1) सपाट प्रदेशात 1.6 कि.मी. अंतरावर व डोंगराळ प्रदेशात 100 मी.उंचीपर्यंत पिण्याच्या पाण्याच्या सार्वजनिक अथवा खाजगी उद्भव नसलेली गांवे/वाडया
  • (2) जेथे पाण्याचा उद्भव उपलब्ध आहे. परंतू तेथील पाण्याची गुणवत्ता अयोग्य आहे. अशी गांवे/वाडया उदा.अतिक्षार, लोह, फलोराईड, आर्सेनिक किंवा इतर विषारी पदार्थाचे अतिरिक्त प्रमाण आणि जैविकदृष्टया दूषित
  • (3) जेथे पाणीपुरवठा उपलब्ध आहे परंतू विहित निकषाप्रमाणे नाही अशी गांवे/वाडया (40 लीटर दर दिवशी दरडोईपेक्षा कमी)
  • (ब) गांव/वाडया हाताळण्यासाठी प्राथम्यक्रम
  • (1) गांवे/वाडयामध्ये निव्वळ अनुसूचित जाती-जमातीची वस्ती आहे किंवा 1994 चा स्थितीदर्शक सर्वेक्षण आणि 1996-97 मधील पुन: सर्वेक्षणानुसार जेथे अनुसूचित जाती-जमातीची लोकसंख्या जास्त आहे, अश गांवे/वाडयांना प्राधान्य
  • (2) प्रथम तीव्र विषारीपणामुळे पाण्याची गुणवत्ता बाधित झालेली गांवे/वाडया आणि त्यानंतर इतर गांवे/वाडया
  • (3) 40 लिटर्स प्रति माणशी प्रति दिनी पेक्षा कमी पाणी उपलब्ध होणाऱ्या गांवे/वाडयांची पातळी उंचावून ती 40 लिटर्स प्रति माणशी प्रति निधी याप्रमाणे करणे
  • (4) ग्रामीण भागातील ज्या शाळा/आंगणवाडया इ.ना पाणीपुरवठा होत नाही, त्या शाळा/आंगणवाडया
  • आदिवासी क्षेत्रातील गांवासाठी सन 2014-15 करिता पाणीपुरवठा कार्यक्रमासाठी रु.5486.53 लाख एवढा नियतव्यय ठेवलेला आहे.

वॉश ( Water, Sanitation and hygiene) कार्यक्रम

  • आदिवासी विभागांतर्गत कार्यरत 528 शासकीय आश्रमशाळामधील विद्यार्थ्यांमध्ये स्वच्छतेच्या सवयी लावणे, त्यांच्या माध्यमातून आदिवासी भागांतील गावांमध्ये स्वच्छतेचा प्रचार व प्रसार करणे आणि आरोग्यमान उंचावणे या उद्देश्याने  वॉश (पाणी, स्वच्छता व आरोग्य) हा कार्यक्रम सन 2015-16 या  वर्षापासून युनिसेफच्या सहाय्याने राबविण्यास दि.11.03.2015 च्या  शासन निर्णयान्वये  सुरुवात केलेली आहे.
  • सदर कार्यक्रमांतर्गत मुख्य साधन संस्थांच्या (KRC) माध्यमातुन राज्यातील 514 शासकीय आश्रमशाळांचे पायाभूत चिन्हीकरण (Benchmarking) करण्यात आले. तारांकित पध्दतीनुसार निश्चित केलेल्या 35 निकषांच्या आधारे आश्रमशाळांतील पाणी, आरोग्य व स्वच्छतांबाबत चिन्हीकरण करण्यात  आले. यात शाळांना शुन्य ते तीन तारांकित श्रेणीत विभागले गेले. सन 2015 मध्ये पाणी, स्वच्छता व आरोगयाच्या बाबत 33 आश्रमशाळांना तीन तारांकित म्हणून निवडण्यात आले तर मोठया प्रमाणात आश्रमशाळा या शुन्य ते एक तारांकित आश्रमशाळांच्या श्रेणीत आढळून आल्या.
  • आयुक्तालय स्तरावरुन संपूर्ण राज्यभर मुख्याध्यापक, स्त्री-पुरुष, अधिक्षक अशा सुमारे 1857 कर्मचा-यांच्या कार्यशाळांचे आयोजन करुन पाणी, आरोग्य व स्वच्छता नियोजन करण्याबाबत मार्गदर्शन केले. त्यानंतर या कर्मचा-यांच्या मार्फत पाणी,स्वच्छता व आरोग्याबाबतचा नियोजन आराखडा (WASH Plan)बनविण्यात आला.
  • यानंतर युनिसेफ मुंबई मार्फत पुढील तीन आश्रमशाळांमध्ये प्रत्यक्ष काम करुन त्यांना आदर्श  आश्रमशाळा बनविण्यास सहकार्य केले.
  • किनवट आश्रमशाळा प्रकल्प कार्यालय, किनवट जि.नांदेड ,
  • देवरगांव आश्रमशाळा, प्रकल्प कार्यालय,नाशिक- मुख्य साधन
  • ताकवल आश्रमशाळा, प्रकल्प कार्यालय डहाणू, मुख्य साधन

  

 

  • एकुण 189 आश्रमशाळांमध्ये पाणी टंचाईची समस्या आढळून आली त्यातील 89 आश्रमशाळा या शासकीय जागेवर आहेत. भूजल सर्व्हेक्षण व विकास यंत्रणा (GSDA)पूणे यांनी स्त्रोत बळकटीकरणाबाबत अहवाल तयार करण्यास आदिवासी विकास विभागास सहकार्य केले. पाणी पुरवठयाच्या दृष्टीने तयार केलेला  हा अहवाल प्रकल्प अधिका-यांना प्राप्त  झालेला आहे.
  • शाळा व्यवस्थापन समितीला रु.1 लाखाचा निधी मिळतो त्यातूनच या सुविधांच्या दुरुस्तीसाठीचा खर्च भागविण्यात येतो.
  • वॉश कार्यक्रम मोहीम स्वरुपात कालबध्द पध्दतीने राबविण्यासाठी रुपरेषा, सहभागी होणा-या संस्था, प्रशिक्षणाचे स्वरुप,कालबध्द अंमलबजावणी व त्यासाठी संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करणे, वॉश कार्यक्रमाची एक मोहीम म्हणून प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याकरीता शासकीय आश्रमशाळांमधील स्वच्छतागृहे/स्नानगृहांची दुरुस्ती करणे, आवश्यकतेनुसार स्वच्छतागृहे/स्नानगृहांचे तसेच हॅन्डवॉश स्टेशनचे नवीन बांधकाम करणे, पाणी पुरवठा,  परिसर स्वच्छता, भोजनगृह स्वच्छता करणे, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याकरीता मुख्य प्रशिक्षकांची निवड करणे इत्यादी कामांमध्ये शासन यंत्रणेस सहाय्य करण्यासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या दि.13 जानेवारी, 2016 च्या परिपत्रकानुसार निवड केलेल्या मुख्य संसाधन संस्थांना सहभागी करुन मोहीमेची प्रभावी  अंमलबजावणी, संनियत्रण व मुल्यमापन होण्याच्या अनुषंगाने कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्यात येत आहे.