शिघ्रगतीने शहरीकरण झाल्यामुळे नागरी क्षेत्रामध्ये काही विशिष्ट मूलभूत समस्या निर्माण झाल्या. म्हणून अशा समस्या सोडविण्यासाठी पुरेसा निधी आवश्यक आहे. जनजाती उपाययोजना क्षेत्रामध्ये 10 नगरे आहेत. शासनातर्फे नगरपरिषदांना विकास योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता अ, ब, व क वर्ग नगरपरिषदांकरिता विहित केलेल्या प्रमाणानुसार त्यांच्या मान्य झालेल्या प्रकल्पांना सहायक अनुदान व कर्ज या दोन्हीही स्वरुपात वित्तीय सहाय्य देण्यात येते. नगरपरिषदांना त्यांच्या अपरिश्रमिक कामांसाठी 100 टक्के सहायक अनुदान देण्यात येते. विकास योजनेत मंजूर झालेले प्रकल्प खालीलप्रमाणे आहेत :-
- वेगवेगळया प्रयोजनाकरिता जमीन संपादन करणे.
- बाजारपेठ व आठवडा बाजार.
- शाळा व रस्त्याचे बांधकाम
- दवाखाने व रुग्णालये.
- दफनभूमी, कत्तलखाना व स्मशानभूमी.
- ग्रंथालय
- उपवने व उद्याने
- समाजकल्याण केंद्रें.
- सार्वजनिक शौचकूप व मुताऱ्यांचे बांधकाम.
ठाणे, नाशिक, नांदेड, अमरावती व यवतमाळ या आदिवासी बहुल नगरांकडंे विशेष लक्ष पुरविणे आवश्यक असून सन 2014-15 मध्ये नगरविकास विभागासाठी जिल्हास्तरीय योजनेसाठी रु.1085.50 लाख व राज्यस्तरीय योजनेसाठी रु.600.00 लाख अशी एकूण रु.1685.50 लाख एवढया नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे.