अविरतपणे कृषी उत्पादन मिळावे म्हणून मृद संधारणाचा मूलभूत कार्यक्रम हाती घेणे आवश्यक आहे. जमिनीमधून प्राप्त होणाऱ्या साधन संपत्तीमध्ये त्यामुळे कायमस्वरुपी सुधारणा होते व जमिनीमधील आर्द्रताही दिर्घकाळपर्यंत टिकाव धरु शकते. राज्याच्या कृषी उत्पादनापैकी 80 ते 85 टक्के उत्पादन पर्जन्याश्रयी क्षेत्रातील असते. लागवडीखालील एकूण क्षेत्रांपैकी केवळ 30 टक्के क्षेत्रांमध्येच पाटबंधाऱ्यांच्या पाण्याची सोय केली जाऊ शकत असल्याने पावसाच्या पाण्यावर केली जाणारी शेती ही वैज्ञानिक पध्दतीने केली जाणे ही बाब सर्वाधिक महत्वाची आहे. त्याशिवाय, पाटबंधाऱ्याखालील एकूण संभाव्य क्षेत्रापैकी केवळ 40 ते 50 टक्के क्षेत्र हे भूपृष्ठावरील पाटबंधाऱ्यांच्या पाण्याखाली येते आणि उर्वरित क्षेत्राच्या बाबतीत भूजल संपत्तीचा अधिकाधिक वापर करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. पाणलोट क्षेत्राचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन केल्याने भूपृष्ठावरुन वाहून जाणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण कमी होईल व जमिनीत पाणी झिरपण्याची व त्याचप्रमाणे पाणी पुन: पुन: येण्याची क्षमता वाढू शकेल. एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमाखाली मृद व जलसंधारण विषयक पुढील कामे हाती घेण्यात आली आहेत.
- समतल/श्रेणीबध्द बांध - झाडाझुडुपांचे (व्हेजिटेटिव्ह) बांधांसह
- बांधबंदिस्ती
-
- समतल व्हेजिटेटिव्ह की लाईन्स
- नालाबांध (मातीचे/सिमेंटचे/नालाट्रेनिंग)
- ब्रशवुड धरणे
- झाडाझुडुपांच्या बांधांसह मातीचे बांधकाम
- दगडीे बांध
- अपवाहन बंधारे
- वळणावरील बंधारे
- भ्‌ूमिगत बंधारे
- लाईव्ह चेक धरणे
- शेततळे.
आदिवासी क्षेत्रामध्ये सिंचनाच्या तुटपुंज्या सोयी असल्यामुळे तेथील आदिवासी प्रामुख्याने पर्जन्याश्रयी शेती व्यवस्थेवर अवलंबून असतात. विद्यमान शेती पध्दतीत सुधारणा करण्याकरिता पाणलोट विकास कार्यक्रम हा सर्वथा निर्णायक स्वरुपी कार्यक्रम आहे. संपूर्ण जमीन सिंचनाखाली आणण्यामधील मर्यादा लक्षात घेता पर्जन्याश्रयी शेती पध्दतच कृषी उत्पन्नात निर्णायक राहील. यास्तव, या पध्दतीत सुधारणेकरिता उपाय योजना करणे हे इतर कार्यक्रमाबरोबरच पाणलोट विकास कार्यक्रमाशी योग्य समन्वय साधून त्याच्या एकात्मिकृत पध्दतीचा अंगीकार करण्याचे शासनाने ठरविले आहे.
"मृद व जलसंधारण" या उपक्षेत्रासाठी 2014-2015 या वर्षी जिल्हास्तरीय योजनांसाठी रु.5981.30 लाख व राज्यस्तरीय योजनांसाठी रु.900.00 लाख इतका नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आह