केंद्रीय योजना

 

                                    भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 275 (1) याखाली सहाय्यक अनुदान ि   विशेष                                                                                           केंद्रीय सहाय्य योजना

Ø भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 275 (1) याखाली सहाय्यक अनुदान ि विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनाद या दोन्ही योजना केंद्र शासनाकडून राबविण्यात येत असून याकरीता 100 टक्के केंद्र सहाय्य उपलब्ध होते.

Ø या दोन्ही योजनांकरीता केंद्र शासनाने माहे जूलै, 2016 मध्ये सुधारीत मार्गदशगक सुचना वनर्गवमत केल्या आहेत. सदर सुधारीत मार्गदशगक सुचनांनुसार पुढील प्रमाणे प्रस्ताि सादर करण्याचे केंद्र शासनाने वनदेश वदलेले आहेत.

अ.क्र

क्षेत्र

वनधी उपलब्धता टक्केिारी

1

वशक्षण

40-50%

2

आरोग्य

10-15%

3

कृषी, फलोत्पादन, पशुसंिधगन, मत्स्य, दुग्धविकास

20-30%

4

रोजर्ार वनमीती योजना

10-15%

5

प्रशासकीय बाबी/ संशोधन

<5-10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø सुधावरत मार्गदशगक सुचनांनुसार रस्ते, विद्युतपुरिठा, पावणपुरिठा योजना, मोठे जलससचन प्रकल्प, घरबांधणी यासारखे प्रस्ताि या योजनांतर्गत प्रस्तावित करता येणार नाहीत.

Ø भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 275 ) 1 ( या योजनेअंतर्गत राज्यामध्ये चालविण्यात येणाऱ्या 14 एकलव्य इंग्रजी माध्यमाच्या आश्रमशाळा (EMRS) ि नव्याने मंजूर करण्यता आलेल्या 2 एकलव्य आश्रमशाळांकरीता वनधी प्राप्त होत असतो.

Ø EMRS करीता प्रती विद्यार्थी प्रती िषा करीता रु. 42,000/-इतके अनुदान प्राप्त होत असते. तर निीन EMRS च्या बांधकामाकरीता रु. 12.00 कोटी प्रमाणे टप्प्या टप्प्याने अनुदान उपलब्ध करून वदले जाते.

Ø केंद्र शासनाकडून या योजनेकरीता र्त काही िषा करीता प्राप्त वनधी पुढील प्रमाणे

 

Sr.no

Scheme Name

Year

Grant Released from              GOI

1

Special Central Assistance Scheme

2013-14

7728.00

2014-15

11726.18

2015-16

12514.91

2016-17

9717.00

2

Central Assistance under Article 275(1) of the Constitution of India

2013-14

12489.00

2014-15

11701.30

2015-16

13374.00

2016-17

11680.73

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      आवदम जमाती (PvTGs)संरक्षण तर्था विकास कायगक्रम

Ø केंद्र शासनाने राज्यातील कातकरी,कोलाम ि माडीया र्ोंड या तीन जमाती आवदम जमाती म्हणून घोषीत केलेल्या आहेत.

 

अ.क्र.

 

जमात

 

 

 

 

जिल्हे

1

कातकरी

 

ठाणे,पालघर,रायगड, पुणे, व नाशिक

2

कोलाम

 

यवतमाळ, नांदेड  व चंद्रपूर

3

माडीया र्ोंड

 

गडचिरोली

 

Ø या जमातींच्या सिांर्ीण विकासासाठी संरक्षण तर्था विकास कायगक्रमाखाली )CCD Plan( विविध व्यक्तीर्त तसेच समुह विकास योजना राबविण्यात येत असतात. त्याअनुषंर्ाने केंद्र शासनाकडे प्रस्ताि सादर करुन केंद्र शासनाने मान्यता प्रदान केलेल्या योजनांची अंमलबजाणी करण्यात येत असते.

Ø आवदम जमातींकरीता राज्य योजनेतून देखील वनधी उपलब्ध करून देण्यात येत असतो. सदर वनधीचा िापर आवदम जमातींकरीता घरकुल बांधून देण्याकरीता िापरण्यात येत असतो. या योजनेची अंमलबजािणी घरकुल बांधकामासाठी ग्रामविकास विभार्माफगत तयार करण्यात आलेल्या व्यिस्र्थापन कक्षामाफगत करण्यात येत असते.

Ø केंद्र शासनाकडून या योजनेकरीता र्त काही िषा करीता प्राप्त वनधी पुढील प्रमाणे

 

Sr.no

Scheme Name

Year

Grant Released from              GOI

3

Scheme for Development of Primitive Tribes

2013-14

2610.00

2014-15

1900.00

2015-16

0.00

2016-17

2017.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         स्ियंसेिी संस्र्थांना सहायक अनुदाने

Ø केंद्र शासनाच्या “Scheme of Grant in Aid to voluntary organisations working for the welfare of Scheduled Tribe” या योजनेखाली आवदिासी भार्ात वशक्षण, आरोग्य, वपण्याचे पाणी पुरिठा,शेती उत्पादकता िाढविणे, सामावजक सुरक्षा इत्यादी क्षेत्रात आवदिासी जनतेच्या आर्थर्थक ि सामावजक उन्नतीसाठी कायगरत असणऱ्या अनुसूवचत क्षेत्रातील स्ियंसेिी संस्र्थांना 100% ि या क्षेत्राबाहेरील संस्र्थांना अनुदान (90% केंद्र ि 10% संस्र्थेचे योर्दान) वदले जाते.

Ø केंद्र शासनाने त्यांच्या वदनांक 1 एवप्रल, 2008 अन्िये वनकष वनवित केले आहेत.

Ø उपरोक्त क्षेत्रात कायगरत असणऱ्या संस्र्थांचे प्रस्तािांच्या खरेपणा/र्ुणित्तेसंबधीत संबवधत वजल्हावधकाऱ्यांच्या तपासणी अहिाल आयुक्त आवदिासी विकास यांना प्राप्त झाल्यानंतर सवचि, आवदिासी विकास यांचे अध्यक्षतेखाली असलेल्या राज्यस्तरीय सवमतीच्या वशफारशीने केंद्र शासनास अनुदानासाठी पाठविण्यात येतात.

Ø सन 2016-17 करीता या आर्थर्थक िषापयंत शैक्षवणक, आरोग्य इत्यादी क्षेत्रात कायगरत असलेल्या एकूण 25 स्ियंसेिी संस्र्थांचे प्रस्ताि केंद्र शासनाकडे अनुदानासाठी पाठविण्यात आलेले आहेत.