आदिवासींच्या दृष्टीने पशुसंवर्धन कार्यक्रम हा अतिशय महत्वाचा असा कार्यक्रम आहे. हा कार्यक्रम आदिवासींना केवळ उत्पन्नाचे दुय्यम साधन द्यावे एवढया पुरताच मर्यादित नसून त्यापासून त्यांना सकस आहारसुध्दा मिळू शकतो. आदिवासी क्षेत्रात पशु संपत्ती ही मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. पशुसंवर्धन विभागाचे कार्यक्रम आदिवासींच्या उत्पन्नात वाढ होण्याच्या हेतूने आखण्यात येत असून त्यामध्ये पशु संगोपन, पशु आरोग्य व इतर मूलभूत मुबलक सोयी निर्माण करणे इत्यादी बाबींचा समावेश आहे. अशारितीने पशुधन उतपादनामध्ये वाढ झाल्यामुळे आदिवासी क्षेत्रामध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील व त्यामुळे आदिवासींच्या आर्थिक स्थितीमध्ये तसेच पोषण विषयक दर्जामध्ये वाढ होण्यास मदत होईल आणि हा हेतू साध्य करण्यासाठी पशुसंवर्धन कार्यक्रमाखाली विविध योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. सन २०23-२4 करिता रु. 441.79 लाख इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.
१. पशुवैद्यकीय सेवा व पशुआरोग्य :-
राज्यात आदिवासी क्षेत्रात पशुवैद्यकीय दवाखाने कार्यान्वित आहेत. त्यांचे मार्फत पशु स्वास्थ्याच्या आणि पैदाशीच्या सुविधा पुरविल्या जातात. याशिवाय आदिवासी क्षेत्रात फिरत्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यामार्फत आजारी पशुपक्ष्यांना उपचार, रोगप्रतिबंधक लसीकरण, निकृष्ट वळूचे खच्चीकरण, लहान-मोठ्या शस्त्रक्रिया इ. सुविधा पुरविण्यात येतात. जनावरातील संसर्गजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी आदिवासी क्षेत्रात आंतरराज्य सीमेवर ७ तपासणी नाके कार्यान्वित आहेत. गाई-गुरांचे लाळ्या खुरकुत रोगापासून संरक्षण करण्यासाठी या रोगाच्या लसीचे वाटपही मोफत केले जाते.
२. पशु व महिष विकास :
पूर्वाश्रमीच्या आधारभूत ग्राम केंद्राखालील एकूण ८७ उपकेंद्र आदिवासी क्षेत्रात कार्यान्वित आहेत. नोव्हेंबर २००१ पासून सदरहू उपकेंद्रे जिल्हा परिषदांकडे हस्तांतरीत झाले आहेत. पुर्वीच्या विभागीय कृत्रिम रेतन केंद्राखालील एकूण ३४ कृत्रिम रेतन उपकेंद्रे सध्या राज्य शासना अंतर्गत दवाखाने म्हणून आदिवासी क्षेत्रात कार्यान्वित आहेत. यामुळे आदिवासी भागातील गायी / म्हशींची निपज सुधारण्यास मदत झाली आहे. गायी/म्हशींची सुधारीत पद्धतीने पैदास करण्यासाठी पशुवैद्यकीय संस्थांना गोठीत वीर्याद्वारे कृत्रिम रेतनाच्या सोयी उपलब्ध करून देण्यात येतात.
३. मेष विकास-
आदिवासी लाभार्थीना १० शेळ्या आणि १ पैदाशीचा बोकड असे गट ७५ टक्के अनुदान व 25 टक्के स्वत:चे भाग भांडवल या तत्वावर पुरविण्याची योजना राज्य निधीतून राबविण्यात येत आहे.
(१) दुधाळ जनावरांचे वाटप :-
सन 2023-24 पासून राज्यात दुध उत्पादनास चालना देण्यासाठी 06/04/02 दुधाळ संकरित गायी / म्हशींचे गट वाटप करणे या योजनेंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना 75 टक्के अनुदान या तत्वावर प्रति गायीची किंमत रु.70,000/- आणि प्रति म्हशीची किंमत रु. 80,000/-करण्यात आलेली आहे.
(२) शेळ्यांचे गट वाटप:-
या योजनेअंतर्गत आदिवासी लाभार्थीना १० शेळ्या आणि १ पैदाशीचा बोकड असा गट ७५ टक्के अनुदानावर वाटप करण्यात येतात.
(३) १००० मांसल कुक्कुट पक्षी वाटप:-
या योजनेअंतर्गत आदिवासी लाभार्थींना ७५ टक्के अनुदानावर वाटप करण्यात येत आहे.
(४) स्वयम प्रकल्प-
सन २०१७-१८ ते २०22-२3 या कालावधीत स्वयम प्रकल्प राबविणे या योजनेअंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र/आदिवासी उपप्रकल्प क्षेत्रातील १६ जिल्ह्यांमधील (ठाणे, पालघर, रायगड, पुणे, नाशिक, अहमदनगर, नंदुरबार, जळगांव, धुळे. अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर, नांदेड) एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रात एकूण १०० मदर युनिट्सची (पक्षी संगोपन क्षेत्र) स्थापन करण्यात आली असून, प्रत्येक मदर युनिटमार्फत ४५ लाभार्थ्यांना ४ आठवडे वय ४५ तीन टप्यात प्रती लाभार्थी २०-१५-१० प्रमाणे वाटप करण्यात येतात. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान (उमेद) द्वारे प्रकल्पांतर्गत निवडण्यात आलेल्या लाभार्थी व इतर अनुषंगिक घटकांचे प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्य पार पाडले जात आहे.