आदिवासींच्या कल्याणाच्या योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी सन १९७२ मध्ये समाजकल्याण विभागांतर्गत आदिवासी विकास संचलनालयाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर १९७६ साली आदिवासी विकास आयुक्तालय सुरु करण्यात आले. दि. २२ एप्रिल १९८३ रोजी स्वतंत्र आदिवासी विकास विभागाची स्थापना करण्यात आली आणि १९८४ पासून आदिवासी विकास विभाग स्वतंत्रपणे कार्यरत आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या बळकटीकरणाकरिता सन १९९२ मध्ये आदिवासी विकास संचलनालय हे आदिवासी विकास आयुक्तालयात विलीन करण्यात आले.
आदिवासी विकास विभागांतर्गत ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर येथे चार अपर आयुक्त व २९ एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये असून त्यांच्या मार्फत मागासवर्गीय कल्याणाच्या राज्य व केंद्र शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. या योजनांतर्गत सामाजिक कल्याण, आर्थिक कल्याण...(अधिक माहिती)
अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींसाठी शासकीय वसतीगृह योजना.
- अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना त्यांच्या गावाबाहेर राहून उच्च शिक्षण घेण सुलभ व्हावे याकरिता विभागामार्फत विभागीय स्तर, जिल्हास्तर, तालुकास्तर आणि ग्रामीणस्तरावर शासकीय वसतीगृहे कार्यान्वित आहेत.
- शासन निर्णय क्र.आवप्र-1204/प्र.क्र.52/का-12, दि.03.08.2004
- शासन निर्णय क्र.आवगृ-2011/प्र.क्र.171/का-12, दि.10.04.2013.
- सदर वसतीगृहांमध्ये इ.8 वी पासून पुढील अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश देण्यात येतो.
- प्रवेशित विद्यार्थ्यास निवास, आहार, आवश्यक शैक्षणिक साहित्य इत्यादी सोयी सुविधा मोफत पुरविण्यात येतात.
- योजनेंतर्गत अर्जाकरिता संकेतस्थळ :- http://swayam.mahaonline.gov.in
आदिवासी विकास विभागांतर्गत ५०२ शासकीय आश्रमशाळा व ५३९ अनुदानित आश्रमशाळा कार्यरत असून सन २०१९-२० यामध्ये अनुक्रमे सुमारे १ लाख ९० हजार व २ लाख ३३ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.